एमाले अधिवेशनमा शिक्षकको उम्मेदवारीपछि निर्वाचन समितिको निर्णयमा उठ्यो प्रश्न

जनकपुरधाम : नेकपा एमाले धनुषा जिल्ला कमिटीको आठौं अधिवेशनमा सामुदायिक विद्यालयका एक शिक्षक पदाधिकारीको उम्मेदवार बनेपछि विवाद चुलिएको छ।

एमाले केन्द्रीय सचिव रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा रहेको प्यानलबाट जिल्ला कमिटी सचिव पदमा मिथिला बिहारी नगरपालिका–५ स्थित निम्न माध्यमिक विद्यालय ललियामा कार्यरत राहत शिक्षक दिपनारायण ठाकुरले उम्मेदवारी दिएका हुन्। ठाकुर २०६६ सालको असार २५ गतेदेखि राहत शिक्षकका रूपमा कार्यरत छन्, भनी जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई धनुषाले जानकारी दिएको छ।

ADVERTISEMENT

उनको उम्मेदवारीबारे निर्वाचन समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो। यद्यपि, निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी सदर गर्दै अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेपछि विवाद चर्किएको हो। यसै क्रममा भएको झडपमा आधा दर्जनभन्दा बढी नेता घाइते भए भने अधिवेशन स्थगित गरिएको थियो।

स्थगित अधिवेशन जेठ ७ गते (बुधबार) हुने तय गरिएको छ। एमाले जिल्ला अध्यक्ष राजकिशोर यादवले निर्वाचन समितिकै निर्णयले अन्योलता पैदा गरेको आरोप लगाए। ‘दुई पटक उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित भयो। एक सूचीमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेको सिटमा अर्काे सूचीमा फेरि उम्मेदवारी परेको छ,’ उनले बताए।

उनका अनुसार बिहान ४ बजे नामावली प्रकाशित गरिएको थियो, जसले गर्दा दाबी–विरोध गर्न समय नै नदिएको गुनासो छ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा मध्यपूर्वी इन्चार्ज उमाशंकर अरगरियाले पार्टीको उच्च कमिटीमा विवादित बुँदाहरूमा छलफल भएर समाधान भइसकेको बताए। तर, सरकारी शिक्षकको उम्मेदवारी निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भएको उनले स्पष्ट गरे। ‘सरकारी शिक्षकले उम्मेदवारी दिनासाथ जागिर गुम्छ,’ उनले भने, ‘यदि अन्य निर्वाचन भएको भए पहिले राजीनामा स्वीकृत हुनुपर्ने थियो।’

यस विषयमा ठाकुरले आफू राहत शिक्षक रहेको स्वीकार गरे। तर, पार्टीको विधानअनुसार उम्मेदवार बन्न पाउने अधिकार रहेको दाबी गरे। ‘पार्टी सदस्य हुन पाउने व्यक्ति पदाधिकारी पनि हुन सक्छ,’ उनले तर्क गरे। उनले यसअघि पनि जिल्ला कमिटी सदस्यका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको बताए।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई धनुषाका प्रमुख चेतकुमार पोखरेलले हालको कानुनले शिक्षकलाई पार्टीमैत्री बनाएको बताएका छन्। शिक्षकले मूल पार्टीमा उम्मेदवारी दिन पाउने वा नपाउनेबारे ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। ‘नयाँ संशोधन हुँदै गरेको शिक्षा ऐनमा यो विषय समेटिएको छ,’ उनले जानकारी दिए।

धनुषाको अधिवेशनमा महासेठ र अरगरिया समूहले छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी दिएका छन्। करिब ६५० प्रतिनिधिले १३५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी चयनका लागि मतदान गर्ने छन्।