सभामुख मण्डलका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरू चुनावी मैदानमा, संगठनभित्र नैतिक बहस

जनकपुरधाम : नेकपा (एमाले) को आठौं धनुषा जिल्ला अधिवेशनमा मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलका सचिवालय सदस्यहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि पार्टीभित्र नैतिक र नीतिगत बहस सुरु भएको छ।

सभामुखका राजनीतिक सल्लाहकार जिल्ला अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार बनेका छन् भने उनका ज्वाईंसमेत रहेका स्वकीय सचिव रमेश मण्डल जिल्ला सदस्यमा र अर्का स्वकीय सचिव धिरेन्द्र मण्डल सचिव पदमा प्रतिस्पर्धी बनेका छन्। सभामुखकै सचिवालयका सदस्यहरूको यसरी संगठित रूपमा उम्मेदवारी दिनुलाई कार्यकर्ताहरूले ‘सत्ताको दुरुपयोग’ र ‘आन्तरिक लोकतन्त्रमाथिको प्रश्न’ भन्दै आलोचना गरेका छन्।

ADVERTISEMENT

प्रतिनिधिहरूलाई विभिन्न योजनाका आश्वासन दिने, विकासको नाममा प्रलोभन देखाउने र सरकारी पहुँच प्रयोग गरेर मत प्रभावित गर्न खोजिएको आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ। कतिपय प्रतिनिधिहरूले योजनाको लोभ देखाएर मत किन्ने प्रयास भइरहेको भन्दै गुनासो गरेका छन्।

पार्टीको संगठनात्मक मर्यादाविपरीत सत्तामा बसेका सचिवालय सदस्यहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा लाग्नु सभामुख रामचन्द्र मण्डलको प्रत्यक्ष संलग्नताको संकेत भएको भन्दै पार्टीभित्र आलोचना सुरु भएको छ। नेताहरूले सभामुखको संवैधानिक मर्यादा र पदको गरिमा जोगाउन तत्काल स्पष्ट र जिम्मेवार कदम चाल्नुपर्ने माग गरेका छन्।

यसैबीच अधिवेशन प्रारम्भ हुनुअघि नै विवाद चुलिएको छ। कुर्सी तोडफोड र कुटाकुटका घटना भएका छन्, जसमा चार जना घाइते भएका थिए। निर्वाचन २०८२ साल जेठ ७ गतेका लागि तोकिएको छ। तर, अधिवेशनको वातावरण अझै अस्थिर र तनावग्रस्त बन्दै गएको छ।

सरकारी सुविधा प्रयोग गरिरहेकामा उठ्यो प्रश्न

युवा नेता रमन यादवले मधेश प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलका सल्लाहकार लक्ष्मी नारायण यादव नेकपा एमाले धनुषाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएपछि यस्तो टिप्पणी गरेका छन् ।

तर ,यादव अहिले पनि मधेश प्रदेश सरकारको तर्फबाट सभामुखका सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत छन्। सरकारी पदमा रहेकै अवस्थामा उनी पार्टी राजनीतिमा सक्रिय ढंगले सहभागि हुनुका साथै सरकारको तलब, सेवा–सुविधा, सरकारी रातो नम्बरको सवारीसाधन प्रयोग गरिरहनुले प्रश्न उठेको छ।

प्रशासनिक न्यायकर्तव्यमा बसेका व्यक्तिहरूबाट यस्तो प्रकारको राजनीतिक सक्रियता हुनु अनुचित भएको भन्दै कतिपयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।