राष्ट्रिय एकताको बाधक : रिकी सिंह

नेपालमा सामुदायिक हिसावले खस–आर्य,आदिवासी–जनजाती तथा मधेशीहरुको बसोबास रही आएको छ । यी समुदाय भित्र पनी कैयन जात–जाती छन् । राज्य सत्ता द्वारा सिमान्तिकृत पारिएकोमा मधेशी तथा आदिवासी जनजातीहरुको गुणासो तथा संघर्ष बर्षौं पुरानो छ ।

खास गरी मधेशीहरुले आफु ईत्तरका समुदायहरुले आफ्नो राष्ट्रियता माथी हमेशा दुरासयपुर्ण नजरिया अपनाएको महसुस गर्दै आएका छन । आधुनिक काल खण्डमा पहाडे राष्ट्रबादका प्रणेता मानिएका राजा महेन्द्रले ल्याएका नागरिक्ता तथा भुमी समबन्धी ऐनहरु, बसांई, सराईका घोषित, अघोषित नितीहरु, महेन्द्र राजमार्गको भौगोलिक अवस्थितीको छनौट देखी लिएर हालका गणतन्त्रबादी मुलधारका नेताहरु समेतले प्रश्रय दिईरहेका राष्ट्र्बादले मधेशीलाई बिहारी देख्दछ ।

यहाँ खुल्लमखुल्ला पत्र–पत्रिका तथा सामाजिक संजालहरुमा रु ३०० मा बिहारीहरुलाई नागरिकता दिइरहेका छन् । २० लाख बिहारीले नेपाली नागरिकता लिईसकेको आदि जस्ता दुष्प्रचार भैरहेको ,कहिँ कतैबाट केही कारवाही हुँदैन तथापी मुलधारको मौन समर्थन नै देखिन्छ । सवाल, नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नियम कानुनको दुरुपयोग भएकै छैन भन्ने होईन तर केही भ्रष्ट प्रशाशकहरुको गल्तीको आडमा एउटा सिंगो समुदायको बिराशत तथा ईतिहासलाई खिल्ली ऊडाउने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ । यसको जिम्मा राज्य तथा उसका निकायले नै लिनु पर्दछ ।

तराई भुमी आवादको ईतिहास पौराणिक छ । पहाडमा बरु आदिबासी घोषणा गरिएका र अन्यको बोली चाली तथा भेष(भुषा धेरै नै भिन्न छ तर मधेशको आदिवासी भनिएका र अन्यको भाषिक तथा सांस्कृतिक सामिप्यता घनिष्ट छ, यसले प्रष्ट के हुन्छ भने यो अनतरघुलन आधुनिक काल मात्र देखीको हुंदै होईन । जमिनी सिमा भएको संसारको जस्तो सुकै सिमानाहरु वारी र पारी भाषिक तथा सांस्कृतिक सामिप्यता हुनु सामान्य हो । नेपालको शाशन(प्रशाशन अझै पनी लग(भग पुर्ण रुपले मधेशी ईतरकै समुदायहरुको हाथमा छ, यसर्थ बिदेशीले स्वदेशको नागरिक्ता लिन नसकोस भन्ने कुराको जिम्मेवारी उनीहरुले नै लिनु पर्दछ । एक ईन्च जग्गा जमिनको लागी संधियार तथा आफन्त संग झैं झगडा तथा मुद्दा मामिलामा अल्झी राख्ने मधेशको मान्छेहरुले बिदेसीहरु आएर आफ्नो भुमीमा कब्जा गरोस भन्ने पक्कै पनी चिताऊन सक्दैनन ।

हो, अन्यत्रको नेपाल भन्दा मधेश भ्रष्टाचार र कानुनी राज्यको अवधारणामा पछाडी छ । जसका आन्तरिक तथा बाहय दुईटै कारणहरु छन । बाहय के भने धेरै पहिला देखी नै यहांका केन्द्र तथा उनका नुमाईन्दाहरुले मधेशलाई राजस्व संकलन तथा निहित स्वार्थ पुर्तीको केन्द्रका रुपमा मात्रै लिए, अली कडा शब्दमा भन्नु पर्दा आन्तरिक उपनिवेस जस्तै ब्यवहार गरे । अझै पनी यहांका सरकारी कार्यालयहरुमा त्यहीं धंङधंङ्ती छ । आन्तरिक रुपमा भन्नु पर्दा अशिक्षा तथा अर्ध(शिक्षाको कारणले मधेशको मान्छेहरुमा क्षणिक ब्यक्तिगत स्वार्थ बढी छ जसले गर्दा भ्रष्टाचार र अन्य बेतिथी मधेशमा बढी छ । मधेशले पहिचान र स्वराजको लागी बलियो संघियता खोजेको थियो । तर, त्यसको सट्टा स्थानिय निकायलाई बढी अधिकार दिईयो ।

प्रदेश स्तरमा राजनितीकदलहरू संग जवाफदेहिता खोज्न कानुनी तथा सामुदाईक रुपमा सजिलो हुन्थ्यो तर स्थानिय निकायमा सरकार त राजनितिक दलको भयो । तर, जवाफदेहिताको स्तरमा राजनितिक दलको स्तर सम्म कुरै आउँदैन । यस्तै सामाजिक अवस्थितीका कारणहरुले भारतिय संबिधान निर्माताहरुले स्थानिय निकाय भन्दा धेरै बढी अधिकार प्रदेश लाई दिए ।

अन्तमा, सामुदाईक एकता नभईकन सांचो र दिर्घकालिन राष्ट्रिय एकता हुन सक्दैन भनेर सबले आ-आफ्नो स्तर बाट योगदान गरौं । मधेशी समुदायका अगुवाहरुले पनी आफ्नो गाऊं समाजको बिकृती हटाउन तिर बढी केन्द्रित हौँ । नत्र हरेक आन्दोलनहरु पश्चात उही स्वार्थीतत्वहरुको हाली मुहाली रहन्छ । उनीहरुले आफ्नो संकिर्ण स्वार्थ पुर्तिको लागी मधेशी भावी पुस्ताहरुलाई थप बेतिथी उन्मुख गराऊने छन् ।

लेखक सिंह जनमत पार्टीका युवा नेता हुन् ।