मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाः पुँजीगत लाभकरमा छुट दिइने

मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाः पुँजीगत लाभकरमा छुट दिइने
मधेशपत्र मधेशपत्र २०८१ भाद्र १६, आईतवार २१:५१
मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाः पुँजीगत लाभकरमा छुट दिइने

काठमाडौँः सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडकका लागि अधिग्रहण गर्न बाँकी जग्गामा मुआब्जा दिँदा लाग्ने पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने भएको छ ।

यही भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८(१) बमोजिम त्यस्तो जग्गाको मुआब्जामा पुँजीगत लाभकर छुट दिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

यस्तै, बैठकले पीपलटार देउडी सडक निर्माणका लागि नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको पाँच दशमलव एक सय ४२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

अनुदान सहायता स्वीकार
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सहायता कार्यक्रम तेस्रो चरण कार्यान्वयनका लागि युरोपेली सङ्घबाट प्राप्त हुने २३ मिलियन युरो र युनिसेफबाट प्राविधिक सहायताका रूपमा प्राप्त हुने दुई मिलियन युरो गरी २५ मिलियन युरो (करिब रु तीन अर्ब ६७ करोड ४७ लाख) बराबरको अनुदान सहायता, जर्मनी सरकारबाट विद्युत् वितरण सुदृढीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त हुने १० मिलियन युरो (करिब रु एक अर्ब ४६ करोड) बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका पीडित विन्दवासिनी कंसाकारको उपचारमा खर्च भएको रकममध्ये फैसलाबमोजिम मनासिव माफिक क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराइने र उक्त रकम प्रतिवादीबाट असुलउपर गरी पीडित राहत कोषमा शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

विदेश भ्रमण स्वीकृत
यस्तै, आगामी असोज ८ देखि १० सम्म सिङ्गापुरमा आयोजना हुने इन्टरनेसनल फाउन्डेसन फर इलेक्ट्रोरल सिस्टमको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई स्वीकृति दिइएको छ ।

थाइल्यान्डको बैङ्ककमा यही भदौ २४ देखि २८ सम्म आयोजना हुने एसियन अफ्रिकन लिगल कन्सल्टेटिभ अर्गनाइजेसनको ६२औँ वार्षिकसभामा सहभागिताका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ ।

इन्डोनेसियाको जाकार्तामा आगामी असोज १० मा सञ्चालन हुने पाँचौँ मन्त्रिस्तरीय बैठकलगायत कार्यक्रममा सहभागिताका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीलाई स्वीकृति दिइएको छ ।

यसैगरी, सोही बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरुवा गरिएको छ । सीमा सुरक्षा विभागमा कार्यरत नारायणदत्त पौडेललाई कार्य विभाग, मानव स्रोतमा कार्यरत चन्द्रप्रकाश गौतमलाई सीमा सुरक्षामा र कार्य विभागमा कार्यरत वंशीराज दाहाललाई मानवस्रोत विभागमा सरुवा गरिएको छ ।

यस्तै, सहसचिव भरत खनाललाई महावाणिज्यदूतावास ग्वान्जाओको महावाणिज्यदूत, झक्कप्रसाद आचार्यलाई महावाणिज्यदूतावास कोलकाता, लक्ष्मीप्रसाद निरौलालाई ल्हासास्थित महावाणिज्यदूत पदमा एक अवधिका लागि नियुक्त गरिएको छ ।

सरकारले भुम्लु गाउँपालिका काभ्रेपलाञ्चोकलाई गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि सोही गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको शून्य दशमलव तीन हेक्टर जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छभने सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकामा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहनेगरी स्थान तोकिएको छ । यस्तै, चलचित्र विकास बोर्डको रिक्त अध्यक्ष पदमा दिनेशराज दहाल (डिसी)लाई नियुक्त गरिएको छ ।

एनसेललाई किस्ताबन्दी सुविधा

सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल आजियाटा लिमिटेडको तेस्रोपटक अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २० अनुसार उक्त सुविधा दिइएको हो । नवीकरण दस्तुर प्रत्येक वर्ष रु पाँच अर्बका दरले चार किस्तामा विभाजन गरी भुक्तानी गर्न सुविधा दिइएको हो । किस्ता सुविधा लिएमा १० प्रतिशत बराबर ब्याजसमेत लाग्नेछ ।

यस्तै, सरकारले मुख्यसचिवमा गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाको यही भदौ १५ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जानुभएकाले अर्याललाई मुख्यसचिवका रूपमा नियुक्त गरिएको हो ।

यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव डा तोयानारायण ज्ञवालीले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सङ्गठन र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरिएको छभने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आवका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०८१ भाद्र १६, आईतवार २१:५१

तपाईको प्रतिक्रिया !