नीति र बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकामा सरोकारवालाको गुनासो

जनकपुरधाम : जातीय र लैंगिक विभेदलाई समग्र विकासको मुख्य अवरोधका रूपमा सरोकारवालाले औंल्याएका छन्।

मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएका नीति, योजना र बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाको भूमिकाबारे शुक्रबार जनकपुरधाममा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

ADVERTISEMENT

दलित महिला संघ (फेडो) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री प्रमोद जसवालले दलित सशक्तीकरण ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।

उनले दलित अधिकारकर्मीहरूको सुझावसहित ऐन संशोधन गरिने उल्लेख गर्दै राज्यका नीति तथा योजनामा समावेशीकरणलाई व्यवहारमै लागू नगरेसम्म समान विकास सम्भव नहुने बताए। जसवालले विभेद अन्त्यका लागि सरकारी संयन्त्र मात्र नभई समुदायस्तरमै सचेतना आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा प्रदेशसभा सदस्यहरू शारदा देवी थापा, रंजु खंग, भाग्यश्री चौधरी, पल्टी देवी महरा र नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य रिना यादवले दलित, महिला र सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको टिप्पणी गरे।

फेडोकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोप र दलित अधिकारकर्मी विनोद महराले पनि दलित तथा महिला अधिकारलाई राज्यका सबै तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रमको अध्यक्षता दलित महिला संघ मधेश प्रदेशकी अध्यक्ष गिता दासले गरिन् भने स्वागत मन्तव्य संघकी जिल्ला अध्यक्ष सरस्वती मण्डलले दिएकी थिइन्। कार्यक्रममा विभिन्न दलित अधिकारकर्मीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो।