दलीय भागबण्डा र कमजोर छनोट प्रक्रियामाथि संसदीय अंकुश, दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत

काठमाडौं : सरकारले सिफारिस गरेका दुई जना प्रस्तावित राजदूतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेपछि राजदूत नियुक्तिको छनोट प्रक्रिया र उम्मेदवारको पृष्ठभूमि परीक्षणमाथि प्रश्न उठेको छ। यस निर्णयले विगतमा सरकारको सिफारिसलाई औपचारिकता पूरा गरेर अनुमोदन गर्ने निकायका रूपमा आलोचित संसदीय सुनुवाइ समितिको भूमिकालाई समेत चर्चामा ल्याएको छ।

सरकारले विभिन्न मुलुकका लागि सिफारिस गरेका १३ जना प्रस्तावित राजदूतमध्ये समितिले साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम सर्वसम्मतिले अस्वीकृत गरेको हो। जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नाममाथिको निर्णय भने थप कागजात अध्ययन र आवश्यक जाँचका लागि स्थगित गरिएको छ। बाँकी १० जनाको नाम समितिले अनुमोदन गरेको छ।

ADVERTISEMENT

यसअघि २०७५ सालमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले अस्वीकृत गरेको थियो। त्यस्तै, २०८१ सालमा श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईले शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए।

यसपटक भने राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले गरेको सिफारिसलाई समितिले छानबिनपछि अस्वीकृत गरेको विषयले विशेष महत्त्व पाएको छ।

सुनारको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न

साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध महिला हिंसा, धम्की तथा कूटनीतिक मर्यादाविपरीतका गतिविधिसम्बन्धी आरोपहरू समितिमा परेका थिए। उनी जर्मनीबाट डिपोर्ट भएको विषयसमेत सुनुवाइका क्रममा उठाइएको थियो।

समितिले उजुरीकर्ताका भनाइ सुन्नुका साथै प्रहरी प्रशासनबाट आवश्यक विवरण मगाएर छानबिन गरेको थियो। सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले सुनारको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै नाम फिर्ता लिन सुझाव दिएको बताइएको छ। तर, उनले नाम फिर्ता लिन अस्वीकार गरेपछि समितिले उच्च नैतिक चरित्रको अभाव रहेको निष्कर्षसहित उनको नाम अस्वीकृत गरेको हो।

मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको हकमा भने उनको कार्यक्षमता, योग्यता तथा उनीविरुद्ध परेका उजुरीलाई आधार बनाएर समितिले नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न

दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत भएपछि सरकारले उम्मेदवार छनोट गर्दा अपनाएको प्रक्रिया र उनीहरूको पृष्ठभूमि परीक्षणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।

सरकारले खुला आवेदन मागेर योग्यता निर्धारण तथा विभिन्न निकायबाट पृष्ठभूमि परीक्षण गरेपछि १३ जनाको नाम सिफारिस गरेको जनाएको थियो। तर, छनोटका विभिन्न चरण पार गरेर सिफारिसमा परेका व्यक्तिमाथि संसदीय सुनुवाइका क्रममा गम्भीर नैतिक तथा कानुनी प्रश्न उठ्नुले प्रारम्भिक परीक्षण कति प्रभावकारी थियो भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।

उम्मेदवारविरुद्ध प्रहरीमा परेका उजुरी तथा सार्वजनिक रूपमा उठेका विवादबारे सरकारले सिफारिस गर्नुअघि नै आवश्यक जानकारी लिएको थियो कि थिएन भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

राजदूतजस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्तिका लागि उम्मेदवार छनोट गर्दा राजनीतिक पहुँचभन्दा योग्यता, अनुभव, नैतिक आचरण र सार्वजनिक छविलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। प्रारम्भिक छनोटमै पर्याप्त जाँच नहुँदा नियुक्ति प्रक्रिया विवादित बन्ने र राज्यको कूटनीतिक प्रतिष्ठामा असर पर्ने जोखिम रहन्छ।

संसदीय निगरानीको प्रभावकारिता

संसदीय सुनुवाइ समितिको पछिल्लो निर्णयले कार्यपालिकाको सिफारिसमाथि व्यवस्थापिकाले गर्ने निगरानी र नियन्त्रणको महत्त्वलाई पुनः स्थापित गरेको छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद सम्मिलित १५ सदस्यीय समितिले उजुरीमाथि छलफल गर्ने, सम्बन्धित निकायबाट विवरण माग्ने र उम्मेदवारको जवाफ परीक्षण गर्ने प्रक्रियामार्फत निर्णय लिएको हो।

सरकारले सिफारिस गरेका नामलाई स्वतः अनुमोदन नगरी आवश्यक छानबिनपछि निर्णय लिनुले संसदीय सुनुवाइको औचित्यलाई बलियो बनाएको छ। यद्यपि, यस्तो निगरानी प्रभावकारी हुन समितिको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन आवश्यक छ।

१० प्रस्तावित राजदूतको नाम अनुमोदित

समितिले विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित १० जना राजदूतको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ।

अनुमोदित हुनेमा भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरञ्जीव (चिरनजंग) थापा र बेलायतका लागि गौरवशमशेर राणा छन्।

त्यसैगरी जर्मनीका लागि सरू जोशी, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि डा. पदमाक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा. डा. संगम श्रेष्ठ, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन र श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चला कुमारी झाको नाम अनुमोदन भएको छ।

जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाममाथि भने थप अध्ययनपछि निर्णय लिइनेछ।

आगामी नियुक्तिका लागि सन्देश

विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतको भूमिका कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा मात्र सीमित हुँदैन। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको प्रतिष्ठा, नीति र राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधित्व गर्छन्। त्यसैले उनीहरूको योग्यता, अनुभव, नैतिक आचरण र सार्वजनिक छवि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

दुई प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत हुनुले सरकारले आगामी दिनमा नियुक्तिका लागि उम्मेदवार सिफारिस गर्दा पृष्ठभूमि परीक्षण र नैतिक मापदण्डमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि राजनीतिक भागबण्डा वा दबाबभन्दा माथि उठेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्न सकेमा मात्र आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ। पछिल्लो निर्णयले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई थप उजागर गरेको छ।