प्रदेश प्रहरी गठन र अधिकार हस्तान्तरणको माग गर्दै सातै मुख्यमन्त्रीद्वारा ‘कोशी घोषणा’ जारी

विराटनगर: संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अस्पष्टता, अधिकारको दोहोरोपन र अधिकार हस्तान्तरणमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेश प्रहरी गठन, कर्मचारी समायोजन र संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनलाई तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन्।

कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गर्दै संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

ADVERTISEMENT

घोषणापत्रमा संविधानले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखेका प्रहरी र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। प्रदेश प्रहरी सञ्चालनका लागि आवश्यक संघीय कानुन, संगठनात्मक संरचना र पूर्वाधार निर्माण गरी प्रहरी जनशक्ति तथा स्रोतसाधन प्रदेशलाई अविलम्ब हस्तान्तरण गर्न मुख्यमन्त्रीहरूले माग गरेका छन्।

त्यस्तै, संघीय संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्रदेशका संवैधानिक अधिकार र सरोकार सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र पारित गर्न आग्रह गरिएको छ। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रसँग दोहोरो जिम्मेवारी भएका संघीय कार्यालय तथा संरचनालाई खारेज, समायोजन वा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

अनुदान कटौती रोक्न र प्रदेशको राजस्व अधिकार बढाउन माग

वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्षको बीचमा वा अन्त्यमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्न मुख्यमन्त्रीहरूले माग गरेका छन्। ससर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँटको विद्यमान व्यवस्था प्रदेशको हितअनुकूल पुनरावलोकन गर्न, सवारी नियम उल्लंघनबापत उठ्ने सम्पूर्ण ट्राफिक जरिवाना प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी परियोजनासमेत प्रदेशबाट स्वीकृत गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

अन्तरप्रदेश सहकार्यका लागि साझेदारी मञ्च

सातै प्रदेशबीच सहकार्य र समन्वयलाई संस्थागत गर्न सम्मेलनले सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मञ्चको अध्यक्षता सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गर्नेछन्।

मञ्चमार्फत सडक, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार र विपद् व्यवस्थापनजस्ता साझा सरोकारका क्षेत्रमा संयुक्त आयोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यस्तै, विराटनगर–पोखरा, सुर्खेत–भैरहवा, पोखरा–सुर्खेत, जनकपुर–पोखरा र भैरहवा–धनगढीलगायतका रणनीतिक हवाई मार्गमा सीधा अन्तरप्रदेश हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने प्रतिबद्धता

प्रशासनिक खर्च घटाउन प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अनावश्यक संरचना पुनर्गठन वा खारेज गर्ने प्रतिबद्धता पनि मुख्यमन्त्रीहरूले जनाएका छन्। सार्वजनिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्न भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने घोषणा गरिएको छ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका बाधा हटाउन आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउन संघीय सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे नियमित समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षमा एक पटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय बैठक वा सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

घोषण-पत्र-Final