‘सुरुङमा फसेका मान्छेलाई राज्यले पशुवत् व्यवहार गर्‍यो’

काठमाडौं : रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा फसेका कर्मचारी तथा प्राविधिकको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै आफन्तले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

सम्पर्कविहीन कर्मचारी तथा प्राविधिकका आफन्तहरू आयोजनाको निर्माण कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको कार्यालयमा पुगेर तत्काल उद्धारको व्यवस्था गर्न दबाब दिएका छन्। उनीहरूले बाढी आएको सातौं दिनमा मात्रै उद्धार सुरु गरिएको भन्दै सरकार र निर्माण कम्पनीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

ADVERTISEMENT

कम्पनीको कार्यालय पुगेका आफन्तमध्ये काँकडभिट्टाका कृष्ण खरेलले आयोजनामा फसेका कर्मचारी तथा प्राविधिकप्रति राज्य र निर्माण कम्पनीले संवेदनहीन व्यवहार गरेको आरोप लगाए।

‘अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा प्राविधिकमाथि निर्माण कम्पनी र राज्यको तर्फबाट पशुवत् व्यवहार भइरहेको छ,’ खरेलले भने।

बाढीले आयोजनाको कार्यालय नै बगाएकाले सम्पर्कविहीन कर्मचारीको यकिन तथ्यांकसमेत उपलब्ध नभएको जानकारी निर्माण कम्पनीबाट पाएको उनले बताए। यस्तो अवस्थामा समेत कम्पनी र राज्यले उद्धारमा गम्भीरता नदेखाएको उनको आरोप छ।

आफन्तहरूले आफ्नै पहलमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी गर्न खोज्दा सरकारले अनुमति नदिएको खरेलको गुनासो छ। उद्धारका लागि हेलिकप्टर उपलब्ध नभएको जानकारी पाएपछि पीडित परिवारले सोमबार साँझ कम्पनीको कार्यालयमा तोडफोडसमेत गर्नुपरेको उनले बताए।

‘हामी आफैंले हराएका आफन्त खोज्छौं भन्दा अनुमति दिइएन। ६ वटा हेलिकप्टरसहित सगरमाथा उद्धार टोलीलाई अनुमति दिन हामीले आफैं आर्मीका चिफ र गृह मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा गरेर यहाँ आइपुगेका हौं,’ उनले भने, ‘आज बाढी गएको सातौं दिनमा बल्ल उद्धार कार्य सुरु भएको छ।’

खरेलका अनुसार हालसम्म सम्पर्कविहीन ८७ जनाको सूची आफन्तले प्राप्त गरेका छन्। तीमध्ये ४३ जना आयोजनाको सुरुङभित्रै रहेको जानकारी आएको उनले बताए।

‘टनेलभित्र ठूलो ढुंगाले बाटो रोकिएको भनिएको छ। त्यसकारण प्राविधिक टोली खटाउनुपरेको छ। अहिले हामी जेनेरेटरको व्यवस्था गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘यति सानो–सानो कुरा पनि सरकारले हेरेको छैन, मान्छे मरिरहेका छन्।’

सरकारले मंगलबार मात्रै जलविद्युत आयोजना निर्माण कम्पनीहरूलाई उद्धारका लागि अनुमति दिएको बताइएको छ। रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा करिब ९ सय जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ।