लेखा समितिमा प्रहरी आईजीपीमाथि भएको व्यवहारप्रति गृहमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीमाथि भएको व्यवहारप्रति गृहमन्त्री सुधन गुरुङले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

शुक्रबार संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो अनुपस्थितिमा प्रहरी प्रमुखमाथि भएको व्यवहारप्रति सरकार खुसी नरहेको बताए।

ADVERTISEMENT

‘मेरो गैरहाजिरीमा प्रहरी प्रमुखमाथि जुन व्यवहार भएको छ, त्यसप्रति गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसप्रति हामी खुसी छैनौं । वी आर नट ह्याप्पी।’

गत बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीका पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छलफल भएको थियो। बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी नारायणदत्त पौडेल उपस्थित थिए। गृहमन्त्री गुरुङलाई पनि बैठकमा आमन्त्रण गरिएको थियो, तर उनी उपस्थित भएनन्।

बैठकमा सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरीका पोसाक तथा जुत्ता खरिद प्रक्रियामा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य निकायमा विषय विचाराधीन रहेको भन्दै यसबाट पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो।

सुनारले खरिद प्रक्रिया र ठेकेदार छनोटमा प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ र नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवार ठहर गरेका थिए।

उनले तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल हाल जिम्मेवारीमा नरहेको र तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी आईजीपी राजु अर्याल अवकाशमा गइसकेको उल्लेख गर्दै हाल जिम्मेवारीमा रहेका गृहसचिव श्रेष्ठ र आईजीपी कार्कीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए।

‘नैतिकता छ भने तपाईंहरूले छोड्नुपर्छ । कानुनी राज्य हो भने बर्खास्ती गरिनुपर्छ, आजै, अहिल्यै,’ सुनारले भनेका थिए।

उनले अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको विषय देखाएर सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिन नहुने पनि बताएका थिए। साथै, बर्दीमै बसेर छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि छुट्टै छानबिन आवश्यक रहेको दाबी गरेका थिए।

सुनारको उक्त अभिव्यक्तिप्रति सोही दिन सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमै विरोध भएको थियो।

गृहमन्त्री गुरुङले शुक्रबार यस विषयमा आफ्नो पनि ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आरोप लाग्दैमा त्यसलाई पुष्टि भएजसरी प्रस्तुत गर्नु उचित नहुने धारणा राखे। ‘आरोप लाग्न सक्छ । त्यसलाई पुष्टि भएजसरी करार गर्नु उचित होइन,’ उनले भने।