फिनिस र नेपवेस्टसँगको सम्झौताले फोहोर व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो पारेको छ : चिरीबाबु महर्जन

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले नेपाल सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि फिनिस र नेपवेस्ट कम्पनीसँग गरेको सम्झौताका कारण स्थानीय तहलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको बताएका छन्।

मंगलबार मेयर्स फोरमको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महर्जनले निजी कम्पनीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको बताए।

ADVERTISEMENT

उनका अनुसार नेपाल सरकारले फिनिस र नेपवेस्ट कम्पनीसँग काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ। तर उक्त सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

‘नेपाल सरकारले फिनिस कम्पनी र नेपवेस्ट भन्ने कम्पनीसँग एउटा सम्झौता गरेको छ। त्यो सम्झौताअनुसार काठमाडौं भ्यालीभित्रको फोहोर व्यवस्थापन निजी कम्पनीले गर्ने भनिएको छ। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसले हामीलाई ज्यादै अप्ठ्यारो पारेको छ।’

सरकारसँगको सम्झौता कायमै रहेका कारण स्थानीय तहले आफ्नै ढंगले फोहोर व्यवस्थापनका योजना अघि बढाउन नसकेको महर्जनको भनाइ छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउँदा, उपकरण खरिद गर्दा वा टेन्डर आह्वान गर्दासमेत कानुनी विवादमा पर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

‘यो सम्झौता अहिलेसम्म पनि कायमै रहेको अवस्थामा कुनै पनि पालिकाले भ्यालीभित्रको छुट्टै किसिमको फोहोर व्यवस्थापन हामी गर्छौं भन्न पनि कानुनी रूपमा मिलेको छैन। प्लान बनाउँदा, कुनै पनि इक्विपमेन्ट खरिद गर्दा वा टेन्डर गर्दा हामीलाई मुद्दा परिरहेको छ,’ उनले भने।

महर्जनले अब सरकारले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा खारेज गर्नेबारे तत्काल निर्णय लिनुपर्ने बताए।

‘नेपाल सरकारले यो सम्झौता लागू गर्ने हो या खारेज गर्ने हो, तुरुन्तै निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी आ–आफ्नो व्यवस्थापन गर्छौं,’ उनले भने।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा प्रत्येक पालिकाले छुट्टाछुट्टै फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्नु व्यवहारिक नहुने महर्जनको तर्क छ।

‘काठमाडौं भ्यालीभित्र १८ वटा नगरपालिका छन्। प्रत्येक नगरपालिकाले आ–आफ्नो फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनायो भने कस्तो होला? यो सम्भवको कुरा होइन, धेरै गाह्रो छ,’ उनले भने।

महर्जनका अनुसार सरकारले २०६२ सालदेखि सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो समय सिसडोल र बञ्चरेडाँडाको फोहोर व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्दा समस्या बढेको उनले बताए।

फोहोरका कारण सिसडोल र बञ्चरेडाँडा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहले आफ्नो क्षमताअनुसार प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सहयोग गर्दै आएको बताए। तर स्थानीय तहको प्रयासले मात्रै उनीहरूको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसकिने उनको भनाइ छ।