जलवायु हानिनोक्सानी कोषबाट नेपाललाई तीन अर्ब अनुदान स्वीकृत

काठमाडौं : जलवायु परिवर्तनका कारण भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालले २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब तीन अर्ब रुपैयाँ) अनुदान पाउने भएको छ।

जलवायु हानिनोक्सानी कोष (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) को बिहीबार बसेको विशेष बैठकले नेपाललाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

ADVERTISEMENT

मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालका अनुसार बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले गत अगस्ट ३१ मा कोषको बोर्डसमक्ष आर्थिक सहायताका लागि औपचारिक अनुरोध गरेको थियो।

कोषका लागि नेपालका राष्ट्रिय सम्पर्क अधिकृत तथा वैकल्पिक बोर्ड सदस्यसमेत रहेका डा. ढकालले नेपालको प्रस्ताव स्वीकृत गराउन विकसित तथा विकासशील राष्ट्रका बोर्ड सदस्यहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल र समन्वय गरिएको जानकारी दिएका छन्।

आयोजना प्रस्ताव पेस गरेपछि रकम परिचालन हुने

कोषबाट अनुदान स्वीकृत भएसँगै नेपालले अब भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका बाढीप्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी छुट्टै आयोजना प्रस्ताव तयार पारेर पेस गर्नुपर्नेछ। उक्त प्रस्ताव कोषबाट अन्तिम स्वीकृत भएपछि प्रभावित क्षेत्रमा राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति

गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीबाट करिब १५ हजार घरपरिवारका ६० हजारभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएको मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।

उक्त विवरणअनुसार बाढीमा परी करिब १ हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको जनाइएको छ। बाढीबाट करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको प्रारम्भिक भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।

त्यस्तै, क्षतिग्रस्त संरचनाको पूर्ण पुनर्निर्माण र प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि कम्तीमा ४ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको आकलन छ।

जलवायु न्यायका लागि महत्त्वपूर्ण कदम

जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रका लागि जलवायु हानिनोक्सानी कोषबाट प्राप्त हुने यो अनुदान महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपद्बाट प्रभावित समुदायको पुनर्स्थापना तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा यसले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस निर्णयले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउने र जलवायु न्यायको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा समेत योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

#MadheshPatra