सर्वोच्चको निर्णय जनमतको पक्षमा,जनस्वराज पार्टी असंवैधानिक ठहर

काठमाडौँ : जनमत पार्टीको दल विभाजन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउतको पक्षमा फैसला सुनाएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेल समावेश इजलासले बिहीबार जनमत पार्टी विभाजन भई गठन भएको जनस्वराज पार्टी असंवैधानिक ठहर गरेको हो।

ADVERTISEMENT

यसअघि राउतले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजित भएर अर्को पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि सो सम्बन्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।

राउतले रिटमार्फत अलग दल दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरेका थिए। सोही रिटमा उनले निर्वाचन आयोगलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए।

उपाध्यक्ष दीपक साहको नेतृत्वमा करिब २० प्रतिशत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूले निर्वाचन आयोगमा जनस्वराज पार्टी नाममा नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएका थिए। तर, सर्वोच्चले सो दल दर्ता प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएपछि दर्ता प्रक्रिया रोकिएको थियो।

यसअघि उपाध्यक्ष अब्दुल खान पनि जनमत पार्टीबाट अलग भएका थिए। जनमत पार्टीमा हाल ५२ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य छन्।

२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनमत पार्टीले ६ सिट प्राप्त गरी राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको थियो। हाल जनमत पार्टी मधेस प्रदेश १३ जना प्रदेश सांसद रहेको छ।