व्यवसायीमाथि आक्रोश होइन, आत्मसमीक्षाको आवश्यकता

नेपालमा हुने हरेक आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनले व्यवसायिक क्षेत्रलाई कुनै न कुनै रूपमा असर पारेको छ। बजारदेखि उद्योगसम्म, सडकदेखि गोदामसम्म आन्दोलनको नकारात्मक प्रभाव पुग्नु अब नौलो कुरा रहेन। तर, भर्खरैको ‘जेन–जि आन्दोलन’ ले यो क्षति व्यवसायीहरूको आवाससम्म पुर्‍याएको घटनाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ — जब देशले विदेशी लगानी खोजिरहेको छ, तब आफ्नै व्यवसायीहरू असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था किन आइरहेको छ?

आज सामाजिक सञ्जाल सार्वजनिक विचार निर्माणको शक्तिशाली माध्यम बनेको छ। यही सञ्जालमा पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली व्यवसायीहरूबारे असन्तोष र गुनासा खुलेर पोखिँदै आएका छन्। तीमध्ये केही प्रतिनिधिमूलक गुनासाहरू यस्ता छन् —

ADVERTISEMENT

– नेपालको व्यापार र व्यवसाय केही सीमित घराना वा समुदायको नियन्त्रणमा रहेको,

– स्वदेशी उत्पादनको जोखिम नलिई आयातमा निर्भर भई नाफा कमाउने प्रवृत्ति,

– नीतिनिर्माणमा अनैतिक प्रभाव पार्ने र नेताहरू तथा कर्मचारीतन्त्रलाई लोभ्याउने,

– कर छल र सार्वजनिक सम्पत्तिको अवैध कब्जा,

– साना व्यवसायीहरूको शोषण र प्रतिस्पर्धाबाट हटाउने प्रयास,

– बैंक र बीमा जस्ता संस्थाको स्रोत निजी स्वार्थमा प्रयोग,

– अवैध रूपमा धन विदेश पठाउने,

– प्रत्यक्ष राजनीतिमा संलग्न भई स्वार्थको द्वन्द्व बढाउने,

– शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा पनि नाफामुखी चरित्र देखाउने,

– सामाजिक उत्तरदायित्व बेवास्ता गर्दै मुनाफामात्र केन्द्रित हुने।

यी गुनासाहरू पूर्णतः निराधार त होइनन्। यिनले नेपालका निजी क्षेत्रप्रति समाजमा बढ्दो असन्तुष्टि प्रष्ट देखाउँछन्। तर यिनै सञ्जालहरूमा केही यथार्थपरक प्रत्युत्तर पनि पाइन्छन्।

नेपाल जस्तो मुलुकमा, जहाँ रोजगारको प्रमुख विकल्प वैदेशिक रोजगारी बनेको छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रले सीमित भए पनि रोजगारी सिर्जना गरेको छ। धेरै देशहरूमा अर्थतन्त्र केही सीमित व्यवसायीहरूको हातमा रहन्छ — तर समस्या सिमितताको होइन, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको हो। जोखिम मोलेर लगानी गर्नेहरूको सम्मान र प्रोत्साहन जरुरी छ।

साथै, प्रशासकीय तन्त्रले सबैलाई समानरूपमा कानुन लागू गर्न सके भने, व्यवसायीहरूलाई छल–कपटको ठाउँ रहने छैन। व्यवसायी र राज्यबीचको विश्वास नटुटोस् भने दुवैले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ।

कानुन भनेको परस्पर विरोधी हितबीच सन्तुलन ल्याउने माध्यम हो। त्यसैले भयावह दण्डात्मक कानुनभन्दा लगानी, उद्यमशीलता र रोजगारीमैत्री नीति आवश्यक छ। कर प्रणाली सहज, ब्याजदर न्यून र प्रशासनिक प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन सके मात्रै अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ।

गलत गर्नेहरूलाई कानुनले नै समात्नेछ — त्यसका लागि भीडतन्त्र होइन, कानुनी शासनको मार्ग अपनाउनुपर्छ। भिडमुखी प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा हामी अझ द्वन्द्व र दरिद्रतामा फस्नेछौं।

व्यवसायीहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। आजको अविश्वासपूर्ण माहोल सिर्जनामा उनीहरू कहाँ चुके? किन सर्वसाधारणले उनीहरूलाई ‘शोषक’ ठान्न थाले? पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व र इमानदार कारोवारको संस्कारले मात्रै त्यो विश्वास पुनःस्थापना गर्न सक्छ।

नेपाल जस्तो देशमा जहाँ सरकारी रोजगारी वा पढाइका लागि मानिसहरूले वर्षौं खर्च गर्छन्, त्यहाँ कर र लगानीमार्फत देशलाई योगदान गर्न सक्नेहरूलाई सुरक्षित वातावरण दिनु राष्ट्रको दायित्व हो। सेना–प्रहरी मात्र होइन, आफ्नो सीप, श्रम र पूँजीमार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान दिने हरेक नागरिक पनि राष्ट्रसेवक हुन्।

प्रणाली सुधार रातारात सम्भव छैन। त्यसका लागि हरेक नागरिकले आफ्नो सोच र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। देश आर्थिक रूपमा सबल रह्यो भने मात्र संप्रभु रहन्छ — र त्यही सबलताले व्यापार, व्यवसाय र रोजगारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ।

(विचार लेखक यादवका व्यक्तिगत हुन्।)