डा. संगीता विवाद : ‘अन्याय मात्र होइन, अत्याचार नै भयो’

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मन्त्रीका रूपमा सिफारिस भएकी डा. संगीता कौशल मिश्र अन्तिम समयमा मन्त्री बन्नबाट रोकिएकी छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आइतबार पाँच मन्त्री सिफारिस गर्दा उनको नामसमेत समावेश थियो। तर सोमबार राष्ट्रपति कार्यालयमा सूची पुगेपछि अख्तियारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनको नाम हटाइयो।

यसअघि पनि सचिव पदमा बढुवा प्रक्रियामा आफू अन्यायमा परेकी भन्दै चर्चामा आएकी डा. मिश्र यसपटक पनि समान परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको बताइन्छ। २०७९ फागुनमा तत्कालीन सरकारकाे निर्णयले दोस्रो वरीयतामा रहेका डा. विकास देवकोटा सचिवमा बढ्दा, पहिलो वरीयतामा रहेकी डा. मिश्र ६ महिना विदामा बसेकी थिइन्। यसबारेमा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलमाथि पक्षपात गरेको आरोप लगाएकी थिइन्।

ADVERTISEMENT

यसपटक कार्की सरकारले मन्त्री बनाउन आग्रह गर्दै राजीनामा गराइ सूचीमा नाम पठाएको भए पनि अन्तिम समयमा मिडियामा आएको समाचारका कारण उनको शपथ रोकिन पुग्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आधिकारिक रूपमा केही नभने पनि ‘छानबिन भइरहेको’ सूचनाले विवाद चर्काएको हो।

डा. मिश्र प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ हुन्। अतिरिक्त सचिवबाट सीधै मन्त्रीमा सिफारिस हुने सम्भावित पहिलो महिला उनी थिइन्। तर अन्तिम समयमा नाम काटिँदा उनको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस भएको छ।

स्वतन्त्र विश्लेषक तुलानारायण शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत् ‘पहिला अन्याय भयो, अहिले अत्याचार हुँदैछ’ भन्दै डा. मिश्राको पक्षमा लेखेका छन्। उनका अनुसार सचिव बढुवामा वरिष्ठता हुँदाहुँदै रोकिएकी डा. मिश्राले अहिले पनि योजनाबद्ध षड्यन्त्रको सामना गर्नुपरेको हो। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, नेता अमरेशकुमार सिंह, ट्रेड युनियनका अजयकुमार राईलगायतले पनि उनलाई अन्याय मात्र होइन, अत्याचार भएको बताएका छन्।

राईका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष र योग्य व्यक्तित्व भएकी मिश्रलाई रातारात षड्यन्त्रपूर्वक रोकिएको हो। नेता सिंहले स्वास्थ्य सेवामा लामो समयदेखि प्रभाव जमाएका दलालहरूले उनीविरुद्ध निराधार आरोप लगाएको दाबी गरेका छन्।

यस्तै, ललित रौनियारले मधेशी मूलकी महिला भएकै कारण मिश्र निरन्तर विभेदको शिकार भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार, “वरिष्ठतामा रहेर पनि सचिव बन्न दिइएन, अहिले मन्त्री बन्न पनि षड्यन्त्र गरियो।”

सरकारको निर्णयबारे प्रश्न उठाउँदै कतिपयले अख्तियारकै भूमिका र मिडियाको रिपोर्टिङ शैलीमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अख्तियारले न त आधिकारिक विवरण दिएको छ, न त ठोस प्रमाण सार्वजनिक भएको छ। तर समाचार सार्वजनिक गर्ने तरिका र अन्तिम समयमा नाम काट्ने प्रक्रियाले मिश्राविरुद्ध उच्च तहको चलखेल भएको आशंका गरिएको छ।

डा. संगीता मिश्राविरुद्ध उठेका उजुरीका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको हुनसक्छ, तर अख्तियारले निष्कर्ष सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा मन्त्री बन्ने अवसरबाट रोक्नु अन्यायपूर्ण भएको उनको समर्थकहरूले बताएका छन्।