मधेश सरकारले १ हजार मेगावाट सौर्य परियोजना अघि बढायो, लगानी सम्मेलनमार्फत स्रोत जुटाउने तयारी

पर्सा : मधेश प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री बसन्त कुशवाहाले प्रदेश सरकारले १ हजार मेगावाट क्षमताको सौर्य विद्युत् परियोजना अघि बढाइरहेको बताएका छन्।

आउँदो जनवरी दोस्रो सातामा हुने लगानी सम्मेलनको तयारीबारे वीरगन्जमा उद्योगी–व्यवसायी र सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री कुशवाहाले कमला नदी आसपासको चुरे क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए।

ADVERTISEMENT

उनका अनुसार सो परियोजनाका लागि सम्मेलनमार्फत आवश्यक लगानी जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ। साथै, सम्मेलनबाटै मधेशमै युरिया मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राख्दै उनले भने, “डीएपी मल उत्पादनमा बढी लगानी आवश्यक पर्छ, तर तत्काललाई युरिया मल उद्योग स्थापनाका लागि लगानी भित्र्याउन सकिन्छ।”

मन्त्री कुशवाहाले मधेशका प्रत्येक जिल्लामा ५ सय शय्याको विशेषज्ञ सेवायुक्त अस्पताल निर्माण गर्ने योजना पनि अघि बढाइरहेको बताए। उनले सम्मेलनमा शिक्षा, पर्यटन, लजिस्टिक, बिउबिजन तथा जैविक मल उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा समेत लगानी आकर्षित गर्न सकिने उल्लेख गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानीले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन वीरगन्जको सिमरा विमानस्थल तथा सडक संरचनाको स्तरोन्नति तत्काल आवश्यक रहेको बताए। उनले वीरगन्जलाई नेपालको आर्थिक राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने मागसमेत राखे।

उनका अनुसार मधेशमा सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्भावना उच्च भए पनि परियोजनाको सुरक्षामा राज्यले प्रत्याभूति दिनुपर्ने हुन्छ। उनले कृषि, रासायनिक मल र मोटर पार्ट्स उद्योगमा लगानी उपयुक्त हुने धारणा राखे।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार वैद्यले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न तीन तहमा कायम रहेको कर प्रणाली सरल बनाइनुपर्ने र उद्योग संचालन अनुमतिलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सहज बनाउनुपर्ने बताए। उनले भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश सरकारसँग संयुक्त पर्यटन बोर्ड गठन गरेर भारतीय पर्यटक भित्र्याउने गृहकार्य थाल्नुपर्ने सुझाव दिए। साथै, वीरगन्जलाई आर्थिक तथा जनकपुरलाई धार्मिक राजधानी घोषणा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

संघका अध्यक्ष हरि गौतमले भने लगानी सम्मेलनअघि निजी क्षेत्रमैत्री कानुन ल्याइनुपर्ने र मधेशको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि १० वर्षे आर्थिक नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।