मधेशका विद्यार्थीमाथि अन्याय भएको दाबी गर्दै विद्यार्थी जनमत संघद्वारा मन्त्री पन्तलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं : हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८२ को नतिजामा देखिएका गम्भीर त्रुटिप्रति आपत्ति जनाउँदै विद्यार्थी जनमत संघले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

संघले आइतबार बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नतिजाबाट उत्पन्न मानसिक, सामाजिक र शैक्षिक असरबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ। विशेष गरी मधेश प्रदेशमा देखिएको नतिजालाई लिएर संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। मधेशमा केवल ७२ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएको भन्दै संघले यसले हजारौं विद्यार्थीप्रति अन्याय भएको दाबी गरेको छ।

ADVERTISEMENT

“शिक्षा कुनै दलको मात्र विषय होइन, राष्ट्रको मेरुदण्ड हो,” ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ, “विद्यार्थी देशको भविष्य हुन्। उनीहरूको मनोबल तोड्ने मूल्यांकन प्रणालीले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ।”

संघले नतिजामा देखिएको विसंगतिका लागि स्थानीय तहको लापरबाही जिम्मेवार ठहर गर्दै शिक्षामा भागबन्डाको राजनीति हावी भएको उल्लेख गरेको छ। “शिक्षाको कानुनी अधिकार स्थानीय तहमा भए पनि व्यवहारमा शिक्षा सत्ताको भागबन्डामा सीमित भएको छ,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

एसईई नतिजाको जिम्मेवारी कुन तहको सरकारले लिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै संघले यस विषयलाई जनचासोको मुद्दाका रूपमा उठाएको छ। संघले संघीय सरकारले तत्काल अनुसन्धान र अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्ने मागसमेत गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमार्फत संघले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, सिमान्तकृत र दलित समुदायका लागि विशेष प्याकेज, प्रविधिमैत्री तथा रोजगारमुखी शिक्षा नीति, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात मिलाउनेजस्ता माग अघि सारेको छ। साथै, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म पारदर्शिता, समानता र अनुशासनको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको जनाएको छ।

ज्ञापनपत्र विद्यार्थी जनमत संघका केन्द्रीय अध्यक्ष पोषण यादव र जनमत पार्टीका युवा नेता निहाल सिंह राजपुतले मन्त्री पन्तलाई बुझाएका हुन्।