स्वार्थको बली चढ्दै स्वास्थ्य: मधेशमा संकटको जड मुख्यमन्त्री सिंह र स्वास्थ्यमन्त्री सिंह ?

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्र गम्भीर अस्तव्यस्तताको चपेटामा परेको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह र स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंहले टेन्डर प्रक्रिया मार्फत आफ्ना निकटस्थ व्यक्तिहरूलाई लाभ दिने प्रयास असफल भएपछि स्वास्थ्य सेवामा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न थालेको खुलासा भएको छ।

प्राप्त सूचनाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा पनि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको खाता असार २२ गतेसम्म समेत खोलिएको छैन। यद्यपि आर्थिक वर्षको भुक्तानी प्रक्रिया असार २५ गतेभित्र सकिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ।

ADVERTISEMENT

५० करोडको भुक्तानी रोकिँदा आपूर्तिकर्ता धम्क्याउँदै

औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण आपूर्ति गरिसकेका व्यवसायीहरूलाई करिब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। तर खाता बन्द भएकै कारण उनीहरूले अस्पतालहरूबाट सामान फिर्ता लैजाने चेतावनी दिन थालेका छन्। यसले मधेशका अस्पतालहरूमा सेवा ठप्प हुन सक्ने र दीर्घरोगीहरूको उपचार संकटमा पर्ने जोखिम बढेको छ।

ठेक्कामा अडिग कुशवाहा ‘सरुवा’, अदालतको हस्तक्षेपपछि थप पेचिलो

स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रका निर्देशक डा. सुनिल कुशवाहाले नियमविपरीत ठेक्का दिन अस्वीकार गरेपछि असार १२ मा उनलाई सिरहा अस्पतालमा सरुवा गरेर डा. राजीव झालाई नियुक्त गरिएको थियो। तर डा. कुशवाहाले अदालतमा रिट हालेपछि असार १९ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले सरुवा कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दियो।

यसपछि डा. कुशवाहाले असार २० मा प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई खाता खोलिदिन पत्र लेखे। तर लेखा नियन्त्रक मनोज झाले मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्रबिना खाता खोल्न नमिल्ने अडान लिए। अझ रोचक त के छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद कुमार यादवको निर्देशनसमेत लेखा नियन्त्रकले अस्वीकार गरे।

लेखा नियन्त्रकको भनाइमा अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयको सहमति अनिवार्य भएको उल्लेख छ। तर कानुनी विज्ञहरू भने अदालतको आदेश सर्वोपरि हुने बताउँछन्।

मुख्यमन्त्री–मन्त्रीको जोडबल: ‘लभ मेडिकल’ समूहलाई ठेक्का दिने दबाब

स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले आन्तरिक टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बेला मुख्यमन्त्री सिंह र स्वास्थ्य मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंहले विशाल पण्डित, प्रेम सिंह, अमित सिंह र सुधीर श्रीवास्तवको समूहलाई ठेक्का दिन दबाब दिएका थिए। ‘लभ मेडिकल’ नामक समूहलाई मनोनुकूल ठेक्का दिन डा. कुशवाहामाथि बारम्बार दबाब दिइएको स्रोतहरू बताउँछन्।

तर डा. कुशवाहाले प्रक्रिया विपरीत जान अस्वीकार गरेपछि उनीहरूलाई “ठेक्का नपाए अरुलाई पनि नदिने” चेतावनी दिइएको थियो। त्यसैका आधारमा सरुवा र खाता रोक्ने रणनीति बनाइएको हो।

‘सेटिङ्ग’ निर्देशकको तदारुकता, अदालतको अड्चनमा अड्कियो योजना

डा. राजीव झा नियुक्त भएलगत्तै असार १७ र १८ मा एक साताभित्र सम्झौता गर्न आह्वान गर्दै आपूर्तिकर्तालाई सूचना निकालिएको थियो। तर असार १९ मा अदालतको स्टे अर्डरले योजना भाँडियो।

मुख्यमन्त्री सिंह र स्वास्थ्यमन्त्री सिंको स्वार्थ अधुरो हुने निश्चित भएपछि आपूर्ति केन्द्रको खाता नै रोक्ने कठोर निर्णय लिइएको स्रोतको दाबी छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा सरकारको प्राथमिकतामा जनस्वास्थ्यभन्दा बढी व्यक्तिगत लाभ रहेको देखिएको छ।