डा. सीके राउतको तीखो प्रश्न– “बिचौलियाको योजना एक अर्ब, जनताको दुई हजार योजना ५ लाख?”

काठमाडौं : जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले मधेश प्रदेश सरकारको बजेटप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले बजेटलाई बिचौलियामुखी, जनविरोधी र माफियामैत्री भएको आरोप लगाउँदै प्रश्न गरेका छन्– “मुख्यमन्त्री हामीलाई दिएको छ भने जहिले पनि जे पनि मानिदिनु पर्ने!?”

राउतले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, “मधेश प्रदेशको सबभन्दा ठूलो योजना कुन हो? बिचौलियाले राखेको ९७ करोड ६० लाख (झण्डै १ अर्ब), जसको न ग्राउन्डमा प्रभाव देखिन्छ, न कतै कार्यान्वयन।” उनले आरोप लगाए कि यस्तो योजना त बस मिलिजुली बाँडेर खाने स्वार्थी समुहका लागि बनाइएको हो।

ADVERTISEMENT

जनताका २००० योजना बराबर बिचौलियाको एक योजना

डा. राउतले बजेटमा उल्लेख गरिएका १,९६७ वटा साना योजनाप्रति पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। “जनताले खोजेका २००० योजना, तर नाममात्रको ५-५ लाख छुट्याइएको छ,” उनले लेखे, “बिचौलियाको एउटै योजना बराबर जनताका दुई हजार योजना?”

मेडिकल माफिया र बजेट

राउतले बजेटमा ‘मेडिकल माफिया’हरूका लागि छुट्याइएको रकमतर्फ संकेत गर्दै भने, “४–५ वटा शीर्षकमा झण्डै १ अर्ब बजेट मेडिकल माफियाका लागि छुट्याइएको छ।” उनले यसलाई प्रदेश स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको कब्जाको रुपमा व्याख्या गरेका छन्।

सिग्नेचर योजनाहरूको उपेक्षा

जनमत अध्यक्ष राउतले प्रदेश सरकारका बहुप्रचारित सिग्नेचर योजना मधेश विज्ञान केन्द्र र प्लानेटेरियमका लागि जम्मा ५–५ लाख छुट्याइएकाेप्रति पनि गम्भीर असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। त्यसैगरी सामुदायिक समाजवाद भवनका लागि समेत ५ लाख मात्रै छुट्याइएको उनले बताएका छन्।

कमला पुल– जनताको मुख्य माग, तर…

प्रदेशको धनुषा र सिरहा जिल्लालाई जोड्ने कमला पुलको विषयमा पनि डा. राउतले सरकारको चरम लापरबाही औंल्याएका छन्। “सबैले अहिले खोजिरहेको कमला पुलको लागि जसोतसो १ करोड छुट्याइएको छ,” भन्दै उनले सरकारको प्राथमिकता कता रहेको भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

सरकार जनतामुखी कि बिचौलियामुखी ?

डा. सीके राउतको प्रश्न सीधा र कठोर छ– “मुख्यमन्त्री हामीलाई दिएको छ भने जे पनि मानिदिनु पर्ने?” उनले प्रदेशको नीति निर्माण प्रक्रिया र बजेट बिनियोजनको ढाँचामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई पुनर्विचार गर्न चेतावनी दिएका छन्।