पुर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यकालमा १ करोड ६० लाखका पंखा गायब

काठमाडौं : महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नेतृत्वमा गठित तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले चरम आर्थिक अनियमितता र बेथिति गरेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले सरकारको नेतृत्वमै ‘संस्थागत भ्रष्टाचार’ भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ।

१ करोड ५९ लाखका पंखा गायब

ADVERTISEMENT

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले खरिद गरेका १ करोड ५९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरका पंखा कतै फेला परेका छैनन्। महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “खरिद गरिएका सामानहरूको प्रयोग वा अभिलेख नभेटिएको।” यो रकम प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत तथा बजेटबाट खर्च गरिएको थियो।

२६ लाखका पानी फिल्टर प्रयोगविनै थन्किए

सरकारले २६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्चेर खरिद गरेका पानी फिल्टरहरू कहिल्यै प्रयोगमा नआएको उल्लेख गरिएको छ। जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने नाममा किन्न लगाइएको ती उपकरणहरू प्रयोगविनै गोदाममा थन्किएको पाइएको हो।

जनमत पार्टीका राष्ट्रिय सचिव बीपी साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र प्रतिक्रिया दिँदै लेखेका छन्, “लालबाबु सरकार साइकल मात्र होइन, पंखा र फिल्टर पनि चोरी गर्नुहुन्छ।” उनले यसलाई ‘संस्थागत चोरी’को संज्ञा दिएका छन्।

३१ लाखको भत्ता न्यायधिवक्तालाई

केवल आर्थिक विधेयक मस्यौदा तयार गर्न मुख्य न्यायधिवक्तालाई १७ लाख र त्यसमा संशोधन गर्न थप १४ लाख, कुल ३१ लाख रुपैयाँ भत्ता दिइएको खुलासा भएको छ। कानुनविद्हरूले यो कार्यलाई ‘कानुनी भ्रष्टाचार’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्।

आर्थिक सहायतामा पक्षपात

मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वमा आर्थिक सहायता वितरणमा पनि भेदभाव देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नजिकका व्यक्तिलाई १७ लाखसम्म दिइएको देखिए पनि सर्वसाधारणलाई बढीमा १५ हजारमै सीमित गरिएको छ।

६८ लाखको सरसफाइ, गन्ध मेटिएन

मुख्यमन्त्री कार्यालयको सरसफाइमा मात्र ६८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ। प्रतिवेदनले व्यंग्य गर्दै लेखेको छ, “सरसफाइ गरे पनि सरकारको गन्ध मेटिएन।”

कृषि अनुदानमा कमिसनको खेल

कृषि अनुदानका नाममा ४ करोड रुपैयाँ खर्च भए पनि वितरण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको र यसै कारण आफ्नै कार्यकर्ताले मन्त्रीविरुद्ध मन्त्रालयभित्र धर्ना दिनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख छ।

दोहोरो खर्च : प्रदेश र संघ दुवैबाट

प्रदेश सरकारले १४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको योजनामा नै संघीय सरकारले समेत रकम छुट्याएको भेटिएको छ, जसले दोहोरो खर्च र आर्थिक भार सिर्जना गरेको छ।