सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा गर्दै सचिव घिमिरेले गैरकानुनी रूपमा अवकाशप्राप्त कर्मचारी राखे

सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा गर्दै सचिव घिमिरेले गैरकानुनी रूपमा अवकाशप्राप्त कर्मचारी राखे
मधेशपत्र मधेशपत्र २०८२ बैशाख २८, आईतवार २२:५८
सर्वोच्चको आदेश अवज्ञा गर्दै सचिव घिमिरेले गैरकानुनी रूपमा अवकाशप्राप्त कर्मचारी राखे

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धव बहादुर घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गर्दै अवकाश पाइसकेका कर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा काममा खटाइएको खुलेको छ।

मन्त्रालयका सचिव घिमिरेमाथि ती कर्मचारीमार्फत सरुवा, योजना बाँडफाँड र कमिशन संकलनको सिण्डिकेट सञ्चालन गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ।

ADVERTISEMENT

स्रोतका अनुसार प्रशासन सेवाका सहायक शाखा अधिकृत राम बल्लभ मिश्र र वन सेवाका उपसचिव बिपिन कुमार झा ५८ वर्ष उमेर पूरा भई अवकाशको उमेर नाघिसकेका हुन्। उनीहरूको रिट सर्वोच्च अदालतले २०८१ साल फाल्गुन १२ गतेको फैसलाबाट खारेज गरिसकेको छ। अदालतले निजामति सेवा ऐनअनुसार प्रदेश सरकारले ६० वर्ष निर्धारण गरे पनि संघीय ऐनको मापदण्ड लागू हुने स्पष्ट गरेको थियो। तर, सचिव घिमिरेले अदालतको आदेश विपरीत ती कर्मचारीहरूलाई सचिवालयमा राख्दै आएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन्।

सचिव घिमिरेमाथि मन्त्रालयमा गोप्य सञ्जाल बनाएर अन्जना कायस्थ श्रेष्ठ, दिप नारायण साह लगायतका कर्मचारीहरूलाई प्रयोग गर्दै अनियमितता बढाएको आरोप छ। सचिव घिमिरे मन्त्रालय नआएको दिन उपसचिव कायस्थ समेत नियमित रूपमा अनुपस्थित हुने गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।

नेपाल वन प्राविधिक संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा उपसचिव सुजित कुमार झाले सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रालयको अवस्था गम्भीर रहेको जनाएका छन्। उनले लेखेका छन्, “चेन अफ कमाण्ड भत्किएपछि फरेष्ट्री सेक्टर प्रसव वेदनाबाट गुज्रिरहेको छ।”

सचिव घिमिरेमाथि मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयनमा उदासीनता, मनोमानी सरुवा, अनुगमन नगरी भत्ता बुझ्ने, र बारम्बार काठमाडौँ जाने सुविधा लिने जस्ता आरोपहरू छन्। मन्त्रालयको एक स्रोतका अनुसार, “सचिवको कार्यशैली अपारदर्शी र कार्यदक्षताविहीन छ। यसै कारण वन तथा वातावरण क्षेत्र लथालिङ् भएको छ।”

यसअघि लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत रहँदा पनि ‘समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम’ लाई प्रभावहीन बनाएको आरोप सचिव घिमिरेमाथि लागेको थियो। अहिले मधेसमा पनि सोही कार्यक्रम विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालनमा रहे पनि कार्यक्रम सञ्चालन एकाइ प्रमुखको बारम्बारको हेरफेर तथा कमिशन संकलनका कारण कार्यक्रम प्रभावित भएको कर्मचारीहरूको आरोप छ।

यस सन्दर्भमा कुरा गर्नको लागि वनसचिव घिमिरेलाई पटकपटक फोन सम्पर्क गरेपनि उनको फोन सम्पर्क हुन सकेनन् ।

प्रकाशित मिति: २०८२ बैशाख २८, आईतवार २२:५८
मधेशपत्र

मधेशपत्र

लेखक


तपाईको प्रतिक्रिया !