भैरहवा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन लेख्ने कमान्डरको खोजी

काठमाडौं : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलले भैरहवा विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितताका बारेमा अध्ययन–अनुगमन र छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउन दुई छुट्टाछुट्टै उपसमितिहरू गठन गरेको थियो । तीमध्ये पोखराको उपसमितिले प्रतिवेदन बुझायो भने आइतबार समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरियो । गत १४ असारमा एक महिनाको समय पाएका उपसमितिहरूमा राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वको पोखराको उपसमितिले १० महिनापछि काम फत्ते गर्दा भैरहवाको उपसमितिमा कमान्डरको खोजी भइरहेको छ ।

भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्ययन–अनुगमन उपसमिति एमाले सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको थियो । उपसमितिमा सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, मनिष झा, अच्युतप्रसाद मैनाली, विक्रम पाण्डे, श्यामकुमार घिमिरे, मञ्जु खाँड र सराज अहमद फारुकी सदस्य छन् । विमानस्थल निर्माणको क्रममा भट्टराई मन्त्री बनेकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले उनले संयोजक छाड्नुपर्ने अडान रास्वपा सांसद मनिष झाले लिएका थिए । गत चैतमा भट्टराई संयोजकबाट बाहिरिएका थिए ।

आइतबारको समिति बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीलाई उपसमिति संयोजक बनाउने प्रस्ताव गरे । उनले हप्तादिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समय पनि प्रस्ताव गरे । तर, सो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार भयो ।

‘शंकाको घेरामा रहेको सम्बन्धित दलको व्यक्तिलाई नराखौँ । म हुँदिनँ । उहाँ (योगेश) लाई प्रश्न उठाएर म आफू हुन खोजेको देखिन्छ, जिम्मेवारी दिए पनि म लिँदिनँ । उपसमितिमा संलग्न जुन पार्टीका नेताहरूसँग प्रश्न उठेको छ, त्यही पार्टीका नेतालाई नराखिदिनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो,’ रास्वपा सांसद मनिष झाले भने ।

विगतमा मन्त्रालय हेरेका सांसदले उपसमिति नहेर्न सैद्धान्तिक सहमति भएपछि आफू उपसमितिबाट बाहिरिएको एमाले सांसद भट्टराईले बताए । आफू संयोजक रहेको समयमा उपसमितिको प्रतिवेदन फाइनल गरेको उनको दाबी थियो । स्वार्थको द्वन्द्व भएको रिपोर्ट समितिमा प्रस्तुत भएको भट्टराईले बताए । उनले पोखरा विमानस्थलको प्रतिवेदनमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको उनले बताए । स्वार्थको द्वन्द्व कुन सीमासम्म जाने, कसका लागि लागू हुने, कसका लागि नहुने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने बताए ।

‘लेखा समितिका २५ जनामा सबै सरकारमा बसेका पार्टीका सदस्य छौँ । यो पार्टीको माननीय नबस्ने भन्नेबितिक्कै माननीय अमरेश सिंह (स्वतन्त्र सांसद) बाहेक कोही पनि बस्न मिल्दैन,’ उनले भने । पोखराको रिपोर्ट स्वार्थको द्वन्द्वबाट कसरी स्वतन्त्र मान्ने भन्ने प्रश्न पनि भट्टराईको थियो । पहिलो रिपोर्ट नै स्वार्थको द्वन्द्वबाट प्रारम्भिक भएको हुने दाबी उनको थियो ।

‘पोखरामा पनि पूर्वपर्यटनमन्त्रीको संलग्नता रहेको विषय रहँदा उहाँ (प्रेम आले) लाई छोड्दा सहयोग हुन्छ भनेको हो,’ रास्वपा सांसद झाले भने । औपचारिक निर्णय नभएकाले आफूले उपसमिति नछाडेको आलेले बताए । उनले ‘प्रतिवेदन आइसकेको छ, छोड्न तयार छु’ भन्दा हाँसोको माहौल बनेको थियो ।

कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले उपसमितिको बैठकबाटै आफैँ सहमति गरेर संयोजक तोक्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिए । उनको प्रस्तावमा सभापति पोखरेलले पनि सहमति जनाए । उनले आफूले नाम दिएको अच्युतप्रसाद मैनालीको स्वार्थको द्वन्द्व के हुने भन्ने प्रश्न गरे । उनले उपसमिति कति जनाको भन्ने प्रश्न गरे । यसमा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले व्यंग्यले गरे । ‘सभापतिज्यू, तपाईंहरूसँग लिखित माइन्युट नै नभएपछि कति जना थिए, कसरी भन्नुहुन्छ, ल मलाई भन्नुस् ?,’ दाहालले भने ।

कांग्रेस सांसद श्याम घिमिरेले स्थलगत अध्ययनबाट कसैलाई भ्रष्टाचारी भन्ने किटान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘हामी भनेको मुद्दा अभियोजन गर्ने संस्था होइन । सरकारको सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाऊँ, यो विषयमा प्रश्न उठेको हुनाले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी निष्कर्ष निकालेर लेखा समितिलाई जानकारी दिनू भन्न सकिएला,’ उनले भने ।

माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले यही मौकामा पार्टीको पुरानो माग ब्युँताए । उनले सार्वजनिक लेखा समति प्रतिपक्षी दललाई दिनुपर्ने माग दोहोर्‍याए ।

एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले एउटा समितिमा वैध हुने र अर्को समूहमा अवैध किन हुने भन्ने प्रश्न उठाए । ‘केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्याङ्ग्रा सत्यानाश भनेजस्तो यो त भएनन् नि,’ उनले भने । यस विषयको पहिले नै निरुपण हुनुपर्ने बाँस्कोटाले बताए ।

उनले उपसमितिको संयोजक फलानो नै किन चाहिने किन भनेको भन्ने प्रश्न गरे । मानक दोहोरो बनाउन नहुने उनको दाबी थियो । ‘कानुनले माननीय योगेश भट्टराई अयोग्य भनेको छ ? कुनै अदालती फैसलाले डामेको छ ? कुनै अभियोजन दर्ता भएको छ ? अनि केको प्रश्न ?,’ उनले भने । राजनीति र तथ्य फरक रहेको बाँस्कोटाले बताए । उपसमितिको कार्यादेशमा पछि जग्गा अधिग्रहणको विषय थपिएको छ । अब जग्गाका बारेमा पनि अध्ययन गर्ने जिम्मा उपसमितिलाई छ ।

२ जेठ २०७९ मा भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो । सुरुवाती समयमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले नियमित उडान थाले पनि अहिले उडान नियमित छैन । भैरहवा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा किन सञ्चालनमा आएन भनेर उपसमितिले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणपछि थप जग्गा खरिद प्रक्रियामा भने प्रश्न उठेको थियो ।

भैरहवा विमानस्थल निर्माणका लागि जम्मा ८ अर्ब २२ करोड लगानी भएको थियो । तर, विमानस्थल निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जामा भने निर्माणका लागि खर्च भएको रकमभन्दा ३ गुणा बढी (२३ अर्ब रुपैयाँ ) खर्च भएको थियो । साढे ४ सय बिघा जग्गा भए विमानस्थल निर्माण गर्न पर्याप्त हुने भए पनि ७ सय बिघा अधिग्रहण गरिएको छ । विमानस्थलमा आवश्यक प्राविधिक उपकरण नहुँदा सञ्चालन सुनिश्चित नदेखिएको निष्कर्षमा उपसमिति छ ।

जग्गा बढी अधिग्रहण भए पनि के कारणले आवश्यकभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण भयो भन्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनको ड्राफ्टमा छैन । व्यापारिक प्रयोजन, स्वार्थ समूहको प्रभाव वा अन्य कुन कारणले आवश्यकताभन्दा यति धेरै जग्गा अधिग्रहण गरिएको भन्ने खुलाउन उपसमितिले अब काम गर्नेछ ।