अर्थमन्त्री महेश यादवको पहलपछि राजविराज करदाता सेवा कार्यालय खारेज निर्णय रोकियो

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवको सक्रिय पहलपछि राजविराजस्थित करदाता सेवा कार्यालय तत्काल खारेज हुने निर्णय रोकिएको छ।

गत कार्तिक १७ गतेको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार देशभरका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरिने निर्णय भएपछि सप्तरीका उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए। ७२ हजारभन्दा बढी करदातालाई कर तिर्न वा सम्बन्धी कामका लागि लहानसम्म जानुपर्ने समस्या उत्पन्न भएपछि अर्थमन्त्री यादवले संघीय सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग छलफल गरी तत्काल निर्णय पुनर्विचार गराउन आग्रह गरेका थिए।

ADVERTISEMENT

मन्त्री यादवले राजविराजमा कार्यालय सञ्चालनका लागि जग्गा, प्रशासकीय भवन र पूर्वाधार उपलब्ध रहेको र त्यहाँका करदातालाई पनि लहान पुग्न निकै समस्या हुने विषय अघि सारेपछि तत्काल सो निर्णय रोकिने भएको छ। संघीय अर्थमन्त्री खनालले मन्त्री यादवको माग सकारात्मक लिँदै तत्काल खारेज नगर्ने विश्वास दिलाएको मन्त्री यादवको निजी सचिवालयले जनाएको छ।

यसअघि सगरमाथा अञ्चलको सदरमुकाम रहँदा राजविराजमै कर कार्यालय थियो। पछि सो कार्यालय लहान सारिएको थियो। स्थानीय उद्योगी व्यवसायी, राजनीतिकर्मी लगायतका व्यक्तिहरुको लामो समयको पहलपछि करदाता सेवा कार्यालय २०७५ सालमा राजविराजमा स्थापना भएको थियो।

स्थानीय उद्योगी व्यवसायीहरूले गत असोज २१ गतेदेखि जिल्लामा आन्दोलित भएपछि अर्थमन्त्रिमा नियुक्त हुँदै यादव काठमाडौं पुगेर यस विषयमा अग्रसरता लिएका छन्।

राजविराजस्थित करदाता सेवा कार्यालय तत्काल यहीँ रहिरहने मन्त्री यादवले बताएका छन्। ‘अब राजविराजमै कर कार्यालय स्थापनाको विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूसँग छलफल भएको छ, मन्त्री यादवले भने,-सो सम्बन्धमा केही दिनभित्र सरोकारवालासँग बृहत छलफल गरी औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।