जनमतको १२ बुँदे ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई: मधेश आन्दोलनका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग

काठमाडौं : डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मधेश, थरूहट र स्वराज आन्दोलनका राजनीतिक सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।

सोमबार पार्टीका उपाध्यक्ष डा.जयकान्त राउत, महासचिव चन्दन सिंहलगायत नेताहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर अध्यक्ष डा. सीके राउतको हस्ताक्षरसमेत रहेको १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। ज्ञापनपत्रमार्फत मधेशमा बढ्दै गएको असन्तुष्टि, राज्य संयन्त्रमा जारी विभेद र संघीय संरचनामाथि भएको हस्तक्षेप तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

ADVERTISEMENT

जनमत पार्टीका अनुसार २०६३/६४ को मधेश आन्दोलनदेखि २०७२ को मधेश तथा थरूहट आन्दोलनसम्म सयौँको बलिदान रहे पनि राज्यले आफ्नै हस्ताक्षरित २२-बुँदे, ८-बुँदे र ११-बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नसक्नु अन्यायपूर्ण छ। यी सम्झौताले मधेशी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी–जनजाति, पिछडावर्ग र अन्य अल्पसंख्यक समुदायका हक–अधिकार तथा स्वायत्त संरचनाका आधार तय गरिसकेको जनमतको दाबी छ।

तर संविधानमै सुनिश्चित अधिकार पनि प्रदेशलाई नदिइनु, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तक्षेप बढाउँदै लैजानु र मधेशी समुदायमाथि हुने दमन रोक्न राज्य असफल हुनुले असन्तोष थपिएको पार्टीको आरोप छ।

ज्ञापनपत्रमा तत्काल लागू हुनुपर्ने १२ बुँदा माग अघि सारिएको छ। यसमध्ये सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नेपाली सेना तथा सुरक्षा निकायमा मधेशी समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्दै समूहगत भर्ती तुरुन्त सुरू गर्नुपर्ने माग प्रमुख छन्।

यस्तै, संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशलाई पूर्ण स्वायत्त घोषणा गरी प्रशासनिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकार प्रदेशलाई नै सुम्पिनुपर्ने, स्थानीय सरकारलाई समेत प्रदेश मातहत राख्ने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। प्रहरी संरचना पनि प्रदेश मातहत रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनमतको जोड छ।

जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ को सीमाङ्कन जनभावनाअनुसार सच्याउन, संविधान संशोधनमार्फत नेपाललाई ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’का रूपमा मान्यता दिन र संघीय अधिकार स्पष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। यी काम आगामी चुनावअघि वा नयाँ संसद्को प्रारम्भिक बैठकमै सम्पन्न गर्नुपर्ने पार्टीको भनाइ छ।

किसानका समस्या समाधान, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, तराई–मधेशका विकास योजनामा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्ने, मधेशी समुदायमाथिको दमन रोक्ने र धरपकड बन्द गरी संवादको वातावरण बनाउनुपर्ने माग पनि जनमतले राखेको छ।

जनमत पार्टीले राजनीतिक प्रतिबद्धता पालना नगर्ने अवस्था निरन्तर रहिने हो भने मधेशमा असन्तोष अझ चर्किने चेतावनी समेत दिएको छ।