सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव सुविधा खारेज

काठमाडौं : सरकारले सांसद तथा राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिँदै आएको स्वकीय सचिव (पिए) सुविधा खारेज गरेको छ।

असोज ५ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत अर्थ मन्त्रालयले अबदेखि यस्तो सुविधा नहुने स्पष्ट गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र संघ–प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई मात्रै स्वकीय सचिव रहने सुविधा दिइनेछ।

ADVERTISEMENT

अन्य पदाधिकारीलाई भने स्वकीय सचिव नहुने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्ने अधिकार पनि नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन सुनिश्चित गर्न र तत्काल आवश्यक क्षेत्रमा स्रोत केन्द्रित गर्नका लागि यस्तो कदम चालिएको स्पष्ट पारेको छ।