शहीदनगरको एम्बुलेन्स थन्कियो, मेयरको १० लाखको होर्डिङ मोह

जनकपुरधाम : धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकामा सेवा सुचारु गर्न खरिद गरिएको एम्बुलेन्स बजेट अभावका कारण एक वर्षदेखि थन्किएको छ, तर नगर प्रमुख दिनेश प्रसाद यादव भने आफ्नो तस्बिरसहितको प्रचार होर्डिङ बोर्डमा १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पछि परेनन्।

गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नगरभरि ठड्याइएका होर्डिङ बोर्डमा मेयर यादवको ठूला तस्बिरसहित आकर्षक नारा लेखिएका छन्। यता, नगरवासीको आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि अत्यावश्यक रहेको एम्बुलेन्स भने चलायमान अवस्थामा ल्याउन नगरपालिका असफल बनेको छ।

ADVERTISEMENT

तत्कालीन नगर प्रमुख उदय बरबरियाले सञ्चालनमा ल्याएको उक्त एम्बुलेन्स यादवको कार्यकालमा मर्मत नहुँदा वर्षदिनदेखि प्रयोगबाहिर छ। नगर प्रमुख यादवले सार्वजनिक कार्यक्रममा नगरवासीका लागि ‘समर्पित सेवा’ को दाबी गरे पनि एम्बुलेन्स जस्तो अति संवेदनशील सेवा अवरुद्ध हुँदा ती दाबी खोक्रो देखिएको छ।

नगरपालिकाका लेखापाल लोकबहादुर नेपालीका अनुसार, “म आएकै दुई–तीन महिना भयो। त्यसअघि नै एम्बुलेन्स बिग्रेर थन्किएको हो।” उनले मर्मत खर्च अत्यधिक हुने भएकाले एम्बुलेन्समा ध्यान नदिएको बताए। “नयाँ एम्बुलेन्स आउनुपर्ने जति खर्च मर्मतमै लाग्छ,” उनले भने।

उनका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा मात्र होर्डिङ बोर्डका लागि १० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको हो। यद्यपि नगरभरि कति ठाउँमा होर्डिङ राखिएको हो भन्ने स्पष्ट विवरण आफूसँग नभएको उनले बताए।

एम्बुलेन्स कहिलेदेखि थन्किएको हो भन्ने जानकारी लिन खोज्दा नगर प्रमुख यादवको मोबाइल फोन उठेन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश महतोसमेत सम्पर्कविहीन छन्। नगर उपप्रमुख सुनिताकुमारी सिंहका अनुसार महतो दैनिक दिउँसो ३ बजेतिर मात्र कार्यालयमा आउँछन्, जसले प्रशासनिक कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको छ।

उपप्रमुख सिंहले एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउन आफूले पटक–पटक नगर प्रमुखलाई ताकेता गरे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताइन्। “९ वटै वडाका बासिन्दा अहिले बिरामी ओसार्न टेम्पु, मोटरसाइकलजस्ता साधनमा भर पर्न बाध्य छन्,” उनले भनिन्।

सिंहले नगर प्रमुख यादवकै कारण नगरवासीले आधारभूत सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको आरोप लगाएकी छन्। उनले नगर प्रमुखको मनोमानी र अधिकार हनन्को विरोधमा नगर परिषदसमेत बहिष्कार गरिसकेको बताइन्।

एकातिर स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील सेवामा चासो नदेखाउने नगर प्रमुख यादवले अर्कोतिर आफ्नो प्रचारका लागि नगरको १० लाख रुपैयाँ खर्चेर होर्डिङ बोर्ड राख्नुले स्थानीय तहको प्राथमिकताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।