मधेशको रेडबुकबाट कहाँ हरायो ३०२ वटा पृष्ठ ?

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले असार १८ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटको ‘रेडबुक’ यतिबेला चर्को विवादको केन्द्रमा तानिएको छ। कारण हो— प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई वितरण गरिएको ४६१ पृष्ठको रेडबुकबाट हराएको ३०२ पृष्ठ।

बजेट प्रस्तुत भएपछि विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले यो बजेट बिचौलिया केन्द्रित भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए। त्यसमाथि ‘रेडबुक’को मूल पृष्ठ नै गायब भएको खुलासापछि विषय थप पेचिलो बनेको छ।

ADVERTISEMENT

प्रदेशसभामा विपक्षी दल जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले बजेटको पुनर्लेखनको माग गर्दै लगातार सदन अवरुद्ध गरे। यसैबीच सत्तारूढ दल लोसपाका सांसद उपेन्द्र महतोले समेत रेडबुकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘हामीलाई दिएको रेडबुक त ट्रेलर मात्र रहेछ, फिल्म त लुकाइएको रहेछ।’

महतोले संसद्को सोमबारको बैठकमा प्रश्न गरे, ‘छलफल केमा गर्ने? ४६१ पृष्ठको रेडबुकमा कि लुकाएर राखिएको ३०२ पृष्ठमा?’ उनका अनुसार हराएका पृष्ठमा मात्र ४ सय करोडभन्दा बढीको बजेट योजना समेटिएको छ।

के छन् हराएका ती ३०२ पृष्ठमा?
मधेशपत्रले अर्थ मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त गरेको ‘लुकाइएको’ भनिएको रेडबुकको सफ्टकपी अनुसार ती ३०२ पृष्ठमा प्रशासनिक खर्च, टुक्रे योजना र सामान्य कार्यगत शीर्षकहरु समेटिएका छन्।

त्यसमा चिया खाजा खर्च, भ्रमण भत्ता, महँगी भत्ता, इन्धन खर्च, घरभाडा, कर्मचारीका लागि पोसाक, फर्निचर खरिद, मोटरसाइकल/स्कुटर/ल्यापटप खरिदजस्ता खर्च समावेश छन्।

यस्तै, विभिन्न जिल्लामा साना पूर्वाधार योजनाहरु—जस्तै सिरहाको कल्याणपुर–४ मा सिँचाइ ड्रिल, धनगढीमाई–५ मा हरित पार्क निर्माण, रौतहटको धनसर सडक मर्मत, मेसिनरी औजार खरिदलगायत योजनाहरु पनि परेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले ती ३०२ पृष्ठ साना र प्रशासनिक खर्चसँग सम्बन्धित भएकाले छुट्याइएको बताए। ‘५ लाखभन्दा मुनिका योजनालाई रेडबुकमा समेटिएको थिएन, गत वर्ष पनि २५ लाखमुनिका योजना राखिएको थिएन,’ उनले भने।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, अघिल्लो वर्ष देखिएको अनियमितता र बिचौलिया प्रभाव न्यूनीकरण गर्न यसपटक योजना प्रविष्टिका लागि सम्बन्धित निकायलाई पासवर्ड दिइएको थियो। ‘कतिपय योजना शून्य बजेट वा १ हजार रुपैयाँ मात्रै राखेर सिस्टममा प्रविष्ट गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यस्ता योजना हटाउने निर्णय मन्त्रालयस्तरमै भएको हो।’

सदनमै बहस, सचिवालयमा सफ्टकपी
सोमबारको सदनमा सांसद उपेन्द्र महतोले हराएको ३०२ पृष्ठ संसद्मा नल्याएसम्म रोष्ट्रम नछाड्ने अडान लिएपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले अर्थ मन्त्रालयलाई सफ्टकपी संसद् सचिवालयमा पठाउन निर्देशन दिएका थिए।

अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवले संघीय अभ्यासअनुसार कम बजेट भएका योजनालाई रेडबुकमा नराखिएको स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे पनि विवाद मत्थर हुने संकेत छैन।

विपक्षी दलहरुले यो विवादलाई ‘बजेटको अपारदर्शिता’ र ‘सासंदको योजनाको उपेक्षा’का रुपमा व्याख्या गर्दै पुनर्लेखन नगरे पुनः अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।