प्रेस काउन्सिल नियुक्तिमा विभेद गरिएको भन्दै प्रेस जनमत संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण

जनकपुरधाम : हालै सरकारले गरेको प्रेस काउन्सिल नेपालको सदस्य नियुक्तिमा विभेद गरिएको भन्दै प्रेस जनमत संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

संघका अनुसार संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताको मूल मर्म विपरीत संचार नियमनको प्रमुख निकायमा एउटै समुदायको मात्र वर्चश्व कायम गर्ने शैलीले लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक भावना माथि नै आघात पुगेको छ।

ADVERTISEMENT

प्रेस जनमत संघका केन्द्रीय सदस्य सचिव ललन मण्डलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाली पत्रकारितामा मधेश र मधेशी समुदायका पत्रकारहरूको पृथक पहिचान र योगदान रहेको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको मनपरी नियुक्ति संघीयताको अपमान हो।”

विज्ञप्तिमा हालको नियुक्तिलाई ‘एकल जातीय सोचबाट प्रेरित’ भन्दै तीव्र आलोचना गरिएको छ। संघले भनेको छ, “सरकारी संरचना र निकायहरूलाई समावेशी बनाउँदै सबै समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुको सट्टा यो कदमले राज्य सञ्चालनको विधिप्रति असन्तुष्टि मात्र थपेको छ।”

प्रेस जनमत संघले समान अवसर र अधिकारका पक्षमा उभिएको जनाउँदै यस्ता निर्णयहरूको भर्त्सना गर्दै आएको जनाएको छ। “एकल जातीय मानसिकता बोकेर गरिने यस्ता निर्णयको घोर विरोध गर्छौं,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “आगामी दिनमा संचारसम्बन्धी निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशिताको मर्मअनुसार चल्न सरकारलाई जोडदार माग गर्दछौं।”

सरकारले केही दिनअघि मात्र प्रेस काउन्सिलका नयाँ सदस्यहरूको नियुक्ति गरेको थियो, जसमा विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक समावेशीता नदेखिएको भन्दै सञ्चार क्षेत्रमै आलोचना भइरहेको छ।