मधेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट खर्च ३८.७३ प्रतिशत पुग्यो

जनकपुरधाम : आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा मधेश प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को २९ वैशाखसम्म प्रदेश सरकारले जम्मा १४.८० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। सरकारको कुल बजेट ४१ अर्ब ९३ हजार ३८ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेकोमा चालु तर्फ २९.७४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ जम्मा ८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

ADVERTISEMENT

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले केही काम सुरु भए पनि रकम निकासा नहुँदा विकास खर्च कम देखिएको बताए। ‘हामी बजेट बनाउने बेला सरकारमा थियैनौं,’ मन्त्री यादवले मधेशपत्रसंग भने, ‘बजेट वक्तव्यमा केही कमजोरी थिए, सच्याउन संकल्प प्रस्ताव पारित भएको छ। अब विकास निर्माण तीव्र हुने भएकाले खर्च ह्वात्तै बढ्नेछ।’

उनले कर्मचारीको अभाव र बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउन ढिलाइ भएकाले पनि खर्च कम भएको तर्क गरे।

को कति खर्च?

२९ वैशाखसम्मको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले ४४.७५ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ४६.७५ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४४.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १६.५६ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ३१.७१ प्रतिशत, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले ७.११ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १२.५३ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।

ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले १४.३७ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले १६ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३८.७३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ९.४७ प्रतिशत र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले जम्मा १.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ।

खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयको रूपमा देखिएको छ।

त्यस्तै, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले १४.१९ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २३.४० प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले १८.४७ प्रतिशत र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ४२.८६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।