लुम्बिनी विकास कोषमा आनी छोइङको नियुक्तिविरुद्ध आन्दोलन जारी, बदर गर्न माग

बुटवल : लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरिएको विषयलाई लिएर स्थानीयस्तरमा विरोध चर्किएको छ। लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै आज दिउँसो १ बजे लुम्बिनीको पर्साचोकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ।

महाअभियानका संयोजक अक्रम खानका अनुसार नियुक्ति बदर नभएसम्म चरणबद्ध आन्दोलन जारी रहनेछ। आनीको नागरिकता र सम्पत्तिको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै विभिन्न संघसंस्थाले सरकारसँग नियुक्ति फिर्ता लिन माग गर्दै आएका छन्।

ADVERTISEMENT

यसअघि लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले नियुक्तिको विरोधमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि कपिलवस्तु–तिलौराकोट संघर्ष समितिले पनि नियुक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ।

संघर्ष समितिका राजकुमार यादवले आनीको नियुक्ति बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको भावना, चाहना र स्वाभिमानमाथिको आघात भएको बताएका छन्।

समितिले सन् २०१९ मा हङकङबाट स्रोत नखुलेको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ आनीको खातामा आएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको छ। उक्त रकमका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बैंक खाता रोक्का गरी छानबिन अघि बढाएको समितिको दाबी छ।

राजनीतिक शक्ति र दबाबको प्रयोगबाट अनुसन्धान प्रभावित पार्ने प्रयास भए वित्तीय सुशासनका दृष्टिले गम्भीर विषय हुने समितिको भनाइ छ।

त्यस्तै, आनीले आफ्नो आत्मकथा ‘फूलको आँखामा’ मा उनका आमाबुबा तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएको उल्लेख गरेको विषयलाई आधार बनाउँदै समितिले उनको वंशजको नागरिकताबारे प्रश्न उठाएको छ। नक्कली बुबा खडा गरेर किर्ते विवरणका आधारमा नागरिकता लिएको भन्ने आरोपसमेत समितिले लगाएको छ। यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि तथा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक निष्कर्ष भने प्रस्तुत विवरणमा उल्लेख छैन।

यादवले विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक पहिचानसँग जोडिएको लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्व चयन गर्दा पारदर्शिता, सुशासन र संस्थाको प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। आवेदनसमेत नदिएकी विवादित व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको उनको आरोप छ।

लुम्बिनीका बासिन्दा तथा पूर्वमन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले पनि आनीको नागरिकता र विदेशबाट आएको भनिएको ठूलो रकमको विषयमा प्रश्न उठाउँदै उनको नियुक्ति स्थानीय बासिन्दालाई स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। सरकारले नियुक्ति बदर नगरे लुम्बिनीमा बस्न नदिने र आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि आनीको नियुक्ति सुशासन, सार्वजनिक नैतिकता र कानुनी दृष्टिले उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार आनीका आमाबुबा विदेशी नागरिक भएको विषय सार्वजनिक रूपमा उल्लेख भएको अवस्थामा उनको नागरिकता वंशजका आधारमा कसरी प्राप्त भयो भन्ने प्रश्नको निरूपण हुन आवश्यक छ।

नागरिकता र राष्ट्रियतासम्बन्धी प्रश्नको टुंगो नलाग्दै नियुक्ति गरिनु उचित नभएको त्रिपाठीको भनाइ छ।

#MadheshPatra