बन्द रहेका ७ सरकारी उद्योगमध्ये ५ वटाको डीडीए प्रतिवेदन तयार, दुईवटाको बाँकी

काठमाडौं : लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सात सरकारी उद्योगमध्ये पाँचवटाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) प्रतिवेदन तयार भएको छ। बाँकी दुई उद्योगको मूल्यांकन प्रक्रिया भने जारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयलाई लिखित प्रश्नको जवाफ दिँदै बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइटको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन कार्य बाँकी रहेको जानकारी दिएको हो।

ADVERTISEMENT

मन्त्रालयका अनुसार डीडीए प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यसको अध्ययन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उपयुक्त मोडल छनोट गरेर उद्योगहरूको सञ्चालन तथा लगानी व्यवस्थापन अघि बढाइनेछ।

सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेका सातवटा सरकारी उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत पुनः सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले पहिलो चरणमा तिनको विस्तृत लेखापरीक्षण तथा मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

यस प्रक्रियामा गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिण्ड एण्ड म्याग्नेसाइट, हेटौंडा कपडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग रहेका छन्।

सरकारी उद्योग सञ्चालनबारे सांसदको प्रश्न

प्रतिनिधिसभा सदस्य निश्कल राईले सरकारले एकातिर निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिरहेको र अर्कोतिर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारी उद्योग सञ्चालन हुन थालेको उल्लेख गरिरहेको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।

उनले सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्ने सन् १९९० अघिको असफल मोडलतर्फ मुलुकलाई फर्काउन खोजेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए।

सांसद राईको लिखित प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि बन्द उद्योगलाई पुनः सञ्चालनको अवस्थामा ल्याउन सरकारको तर्फबाट प्रारम्भिक पहल आवश्यक रहेको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सार्वजनिक संस्थानलाई सुदृढ बनाउन केही संस्थानमा पुँजी वृद्धि गर्ने तथा केहीमा सेयर विनिवेश गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।

हेटौंडा कपडा उद्योगका लागि ३३ लाख निकासा

अर्थ मन्त्रालयले हेटौंडा कपडा उद्योगको आधारभूत पूर्वाधार तथा मेसिनरी मर्मत र परीक्षण उत्पादन सुरु गर्न सरकारले ३३ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको पनि जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त उद्योगमा केही मेसिनमार्फत परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको छ। परीक्षणपछि उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्न विभिन्न मोडलको अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प छनोट गरिनेछ।

सरकार निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक मान्ने नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सरकारी उद्योगको दिगो व्यवस्थापन गर्नुका साथै उद्योगका उत्पादन तथा आपूर्ति शृङ्खलासँग सम्बन्धित निजी उद्योगका लागि थप बजारको अवसर सिर्जना गर्न सकिनेछ।

संविधानले अंगीकार गरेको सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामार्फत दिगो आर्थिक विकास गर्ने नीतिअनुसार सरकारले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास र सार्वजनिक संस्थानको सुधारमा काम गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सरकारको उद्देश्य सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई समेत अग्रस्थानमा राखेर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नु रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।