मधेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बेथिति सुधार्न १३ बुँदे माग, १५ दिनको अल्टिमेटम

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न माग गर्दै मधेश युवा सञ्जालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

सञ्जालका युवाहरूले मधेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा.प्रमोद यादवसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशका अस्पतालमा सेवाग्राहीले भोग्दै आएका समस्या, अस्पतालको लापरवाही तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न माग गरेका हुन्।

ADVERTISEMENT

ज्ञापनपत्रमा धनुषास्थित प्रादेशिक अस्पतालमा अस्पतालको लापरवाहीका कारण नवजात शिशुको मृत्यु भएको भनिएको घटना, सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा आर्थिक अभावका कारण सुत्केरी महिला अस्पतालबाहिरै सुत्केरी हुनुपरेको भनिएको घटना र जनकपुरधामस्थित मुस्कान अस्पतालमा पित्तथैलीको शल्यक्रियापछि बिरामीको मृत्यु भएको भनिएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रदेशभरका अस्पतालमा १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या तथा उपचारको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, स्वास्थ्य संस्थाको नियमित अनुगमन गर्न र अनुमति नलिई सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही गर्न सञ्जालले माग गरेको छ।

चिकित्सकीय लापरवाही नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने तथा उपचारका नाममा हुने आर्थिक ठगी र सेवाग्राहीमाथि लगाइने अनावश्यक शुल्क नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

सञ्जालले अस्पतालको सरसफाइ र मेडिकल फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन, प्रसूति तथा आकस्मिक सेवालाई व्यवस्थित गर्न र आवश्यक चिकित्सक तथा स्वास्थ्य उपकरणको पर्याप्त व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ।

त्यसैगरी, प्रत्येक अस्पतालमा प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ प्रणाली स्थापना गर्न, बिरामीका अधिकारबारे जानकारी उपलब्ध गराउन तथा उपचार शुल्क र अस्पतालमा उपलब्ध सेवाको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सञ्जालको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्रालयका सचिव यादवले उठाइएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सञ्जालका प्रतिनिधि किसन साहले बताए।

सञ्जालले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई १५ दिनको समयसीमा दिएको छ। उक्त अवधिभित्र माग सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण जनदबाब, धर्ना, प्रदर्शनलगायतका वैधानिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी सञ्जालले दिएको छ।