प्रचण्ड–माधवसँगको छलफलपछि पनि बागमतीमा असन्तुष्टि कायमै

हेटौँडा : बागमती प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया र मन्त्रालय बाँडफाँटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको सत्तारुढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एक समूह मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले मागेको विश्वासको मतका विषयमा विभाजित देखिएको छ।

नेकपाभित्रको तत्कालीन एकीकृत समाजवादी पक्ष मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिन नहुने अडानमा देखिएको छ भने पूर्वमाओवादी पक्ष भने पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँगको छलफलपछि विश्वासको मत दिन तयार भएको छ।

ADVERTISEMENT

असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूले मंगलबार पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल, प्रदेश अध्यक्ष एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सरल सहयात्रीलगायत सहभागी थिए।

छलफलमा प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा अधिकांश कुरा मिलेको नेताहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयको संख्या नबढाउने विषयमा सहमति बने पनि राप्रपा विभाजन गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्थाको औचित्यबारे भने तत्कालीन एकीकृत समाजवादी पक्षको असन्तुष्टि कायमै रहेको बताइएको छ।

बैठकमा सहभागी एक सांसदका अनुसार अधिकांश विषयमा सहमति जुटेपछि मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिने वातावरण बनेको छ। असन्तुष्ट पक्षले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्ने गरी सहमतिको मस्यौदासमेत तयार पारिएको उनले बताए।

उनका अनुसार उक्त मस्यौदामा सत्तारुढ दलहरू र मुख्यमन्त्रीबीच हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। सत्ता साझेदारी र पावर सेयरिङका विषयलाई पारदर्शी रूपमा जनतासमक्ष लैजाने प्रतिबद्धता शीर्ष नेताहरूले जनाएको पनि उनले बताए।

असन्तुष्ट पक्षले उठाएका विषयलाई पार्टीले अपनत्व लिएको र ती मागलाई साझा सहमतिका रूपमा अघि बढाउने आश्वासन नेतृत्वबाट आएको उनको भनाइ छ।

छलफलमा असन्तुष्ट पक्षका तर्फबाट कृष्ण खनाल, लक्ष्मण लम्साल, डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, ओमकुमारी श्रेष्ठ, गंगानारायण श्रेष्ठ, रुकु चौलागाईं र उर्मिला लामालगायत सहभागी थिए।

नेकपाका सचिव गंगानारायण श्रेष्ठले भने बागमती प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिने विषयमा रहेको अन्योल हटेको दाबी गरेका छन्। मंगलबार दिउँसो ४ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी भएर मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिने सहमति प्रचण्ड र माधव नेपालसँगको छलफलमा भएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार अन्य सांसदहरूसँग पनि कुनै विवाद नरहेको र सबै मिलेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ। सरकारमा सहभागी हुने विषयमा भने केही सैद्धान्तिक तथा वैचारिक प्रश्न रहेको र त्यसलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकबाट टुंग्याउने सहमति भएको उनले बताए।

‘संविधानका उपलब्धिहरूलाई आत्मसात् नगर्ने शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्नु कत्तिको नैतिक हुन्छ भन्ने जस्ता विषयलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा छलफलको एजेन्डा बनाइनेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालय बाँडफाँट र सत्ता साझेदारीको विषयमा अहिले नै पूर्ण सहमति भइसकेको छैन। छलफल जारी रहनेछ र यसलाई पारदर्शी ढंगले टुंगो लगाइनेछ।’

उनले निर्णय प्रक्रिया अब पारदर्शी र सामूहिक हुने दाबी गर्दै सहमतिको आधारमा सबै सांसद मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन तयार भएको बताए।

विश्वासको मत दिने विषयमा सहमत छैनौँ : खनाल

नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता एवं तत्कालीन एकीकृत समाजवादी पक्षका नेता कृष्ण खनालले भने सत्ता साझेदारीको विषयमा आफ्नो समूहको असन्तुष्टि कायमै रहेको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा आफ्नो समूह पुरानै अडानमा रहेको र कुनै ठोस सहमति नभएको उनको भनाइ छ।

प्रचण्ड र माधव नेपालसँग भएको छलफलबाट पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको खनालले बताए।

‘प्रचण्ड र माधव नेपालसँगको छलफलमा त्यस्तो खासै ठोस निष्कर्ष आएको छैन। हामी अझै पनि छलफलमै छौँ,’ उनले भने।

आफूहरूले आफ्ना माग र अडान शीर्ष नेतासमक्ष स्पष्ट रूपमा राखे पनि नेतृत्वबाट कुनै ठोस निष्कर्ष नआएको खनालको दाबी छ।