सरकारसँग हिन्दुत्ववादी संस्थाको १५ बुँदे माग, हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापनादेखि निष्पक्ष छानबिनसम्म

जनकपुरधाम : सरकारसँग जारी संवादका क्रममा हिन्दुत्ववादी संस्थाहरूले १५ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका छन्। धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको उपस्थितिमा भएको छलफलमा उनीहरूले सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही तथा पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित विभिन्न विषय समेटिएको मागपत्र सरकारसमक्ष बुझाएका हुन्।

मागपत्रमा घटनामा संलग्न दोषी र योजनाकारलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न, छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा गोली चलाउन आदेश दिने व्यक्ति र घटनाका योजनाकारबारे सम्पूर्ण तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ।

ADVERTISEMENT

यस्तै, मृतकका परिवारलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, परिवारका एक सदस्यलाई सरकारी जागिर दिने, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई पनि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, उपचार निःशुल्क गराउने र मृतकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।

हिन्दुत्ववादी संस्थाहरूले घटनामा प्रशासनिक लापरबाही र सुरक्षा कमजोरी भएको दाबी गर्दै जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै देशभरका मस्जिद, मदरसा तथा मठ–मन्दिरको उच्चस्तरीय छानबिन तथा निगरानी गर्न, स्वदेश तथा विदेशबाट हुने आर्थिक स्रोत र सञ्जालको समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ।

मागपत्रमा देवानगञ्ज घटनाको क्रममा केही समय विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएको विषयको छानबिन गरी सम्बन्धित अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

हिन्दुत्ववादी संस्थाहरूले नेपाललाई ‘वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र’का रूपमा पुनःस्थापना गर्न संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। साथै मुस्लिम आयोग खारेज गर्न, मदरसा तथा अन्य धार्मिक विद्यालयको छानबिन गरी अवैध ठहरिएका संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउन र देशभरका मस्जिदबाट लाउडस्पीकर हटाउनुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।

त्यस्तै, रोहिंग्या, बंगलादेशी तथा पाकिस्तानी घुसपैठियाको पहिचान गरी देश निकाला गर्न, सीमा सुरक्षा कडा बनाउन तथा वि.सं. २०४६ सालयता वितरण भएका नागरिकताको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

मागपत्रमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको हज यात्रा समिति खारेज गर्न, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा संविधान संशोधन संयोजक मो. आसिम शाहलाई पदमुक्त गर्न, धार्मिक अवसरमा हातहतियार प्रदर्शन गर्नेमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न तथा देवानगञ्ज घटनापछि पक्राउ परेकामाथि दर्ता भएका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार रिहा गर्नुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ।

यसबाहेक सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा, द्वेष वा अतिवादी विचार फैलाउने व्यक्तिको पहिचान गरी प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

सरकार र हिन्दुत्ववादी संस्थाबीचको वार्ता भने कुनै निष्कर्षमा नपुगी स्थगित भएको छ। दुवै पक्षले छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन्।