मधेश सरकारको बजेट खर्च ५६.३१ प्रतिशतमा सीमित, विकास बजेट कार्यान्वयनमै कमजोरी

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजन गरेको कुल बजेटको ५६.३१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामले सार्वजनिक गरेको अन्तिम तथ्यांकअनुसार ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये २६ अर्ब ४५ करोड ६७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो।

तथ्यांकले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको देखाएको छ। विशेषगरी विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्च कमजोर रहँदा योजनाको कार्यान्वयन र विकासको गतिमा प्रभाव परेको विश्लेषण गरिएको छ।

ADVERTISEMENT

चालु खर्चतर्फ विनियोजित १५ अर्ब ६३ करोड ८२ लाख २१ हजार ८२० रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ४९ करोड १५ लाख ९८ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस्तै, पुँजीगततर्फ छुट्याइएको ३१ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख २९ हजार १८० रुपैयाँमध्ये १६ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख ४८ हजार १०९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयगत खर्चको विवरणअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ७१.४५ प्रतिशत खर्च गरेको छ। त्यसपछि शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ६७.८८ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ६५.६८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६३.७६ प्रतिशत तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५८.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको खर्च ५१ प्रतिशत, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ४९.९१ प्रतिशत, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको ४८.९२ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४७.८७ प्रतिशत तथा ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको ४०.६५ प्रतिशत रहेको छ।

सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने निकाय भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनेको छ। उक्त कार्यालयले विनियोजित बजेटको ३६.०६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको तथ्यांकले देखाएको छ।

स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानतर्फ पनि लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकेन। यस शीर्षकमा विनियोजित २ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ९७ हजार रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख ८६ हजार ९६८ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ६५.७९ प्रतिशत हो।

जनमत पार्टी नेतृत्वमा रहेको मधेश प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। त्यसको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा खर्च ५६.३१ प्रतिशतमा झर्नुले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता कमजोर बनेको संकेत गरेको छ।

विशेषगरी पुँजीगत बजेट खर्चमा आएको सुस्तताले सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य विकास निर्माणका आयोजना प्रभावित हुने देखिएको छ। प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आए पनि सार्वजनिक भएको तथ्यांकले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको स्पष्ट पारेको छ।