मधेशमा चिकित्साजन्य फोहर व्यवस्थापन लापरवाही, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नागरिक संस्था

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशमा चिकित्साजन्य फोहरको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै कायापलट, इन्सेक र वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

तीनवटै संस्थाले सोमबार धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेल, मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री शंकरप्रसाद चौधरी तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नागेन्द्र साहलाई संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।

ADVERTISEMENT

ध्यानाकर्षण पत्रमा मधेश प्रदेशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्था तथा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको ल्यान्डफिल साइटमा गरिएको अनुगमनका क्रममा चिकित्साजन्य फोहर व्यवस्थापन अत्यन्तै कमजोर रहेको उल्लेख गरिएको छ। अनुगमनका क्रममा प्रयोग भइसकेका सिरिन्ज (सुईसहित), ब्यान्डेज, कटन, भेन्टिलेटर ट्युब, आईभी फ्लुइडका बोतल तथा औषधिजन्य फोहरलगायत जैविक जोखिमयुक्त सामग्री प्लास्टिकका बोरामा राखेर खुला रूपमा थुपारिएको भेटिएको जनाइएको छ।

संस्थाहरूका अनुसार यस्ता जोखिमयुक्त फोहर सामान्य फोहरसँग मिसाएर व्यवस्थापन गरिँदा वातावरण प्रदूषित हुनुका साथै एचआईभी, हेपाटाइटिसलगायत संक्रामक रोग फैलिने जोखिम बढेको छ।

अनुगमनका क्रममा ल्यान्डफिल साइटमा कार्यरत कर्मचारी तथा फोहर संकलन गर्ने व्यक्तिहरू पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (PPE) बिना काम गरिरहेको, साइटबाट फैलिने दुर्गन्धका कारण आसपासका स्थानीय बासिन्दा र किसान प्रभावित भएको तथा जैविक जोखिमयुक्त फोहरको अव्यवस्थित व्यवस्थापनले सार्वजनिक स्वास्थ्य र वातावरणमा गम्भीर असर परेको पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा औँल्याइएको छ।

ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गर्दै कायापलटका संयोजक दिवाकर उप्रेतीले चिकित्साजन्य फोहरको सुरक्षित व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने जोखिमयुक्त फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट नीति, नियमित अनुगमन र कडा कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उनले बताए।

इन्सेक मधेश प्रदेश संयोजक राजु पासवानले ठोस फोहर व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ४(२) तथा स्वास्थ्य संस्थाको फोहर व्यवस्थापन निर्देशिका, २०२० अनुसार प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नै परिसरमा चिकित्साजन्य फोहर वैज्ञानिक विधिबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराए। उनले प्रादेशिक अस्पताल तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने जोखिमयुक्त फोहर नगरपालिकाको सामान्य फोहरसँग मिसाएर व्यवस्थापन गर्नु कानुनविपरीत मात्र नभई सार्वजनिक स्वास्थ्यका लागि गम्भीर चुनौती भएको बताए।

ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत चिकित्साजन्य फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन, स्वास्थ्य संस्थाको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, जोखिमयुक्त फोहरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न तथा स्वच्छ र सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रममा कायापलटका संस्थापक दिवाकर उप्रेती, इन्सेकका प्रदेश संयोजक राजु पासवान, महिला मानवअधिकारकर्मी जमुना भुजेल, कायापलटका कोषाध्यक्ष बलराम साह, कार्यक्रम संयोजक प्रत्युष ठाकुर तथा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्यहरू अमित मिश्रा, प्रदीप यादव, ममता विश्वकर्मा र पुरुषोत्तम यादवलगायतको सहभागिता रहेको थियो।