दुईतिहाइ नजिकको सरकारले अध्यादेशको शरण लिनु दुर्भाग्यपूर्ण : अध्यक्ष मिश्र

काठमाडौं : नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नागरिक समाजको सशक्त खबरदारी आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित क्रममा मिश्रले प्रेस स्वतन्त्रता अझै पनि विश्वव्यापी रूपमा जोखिममा रहेको र यसको संरक्षणका लागि वर्तमान पुस्ताले निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसलाई संविधानमा लेखेर मात्र नभई व्यवहारमा उतारेर संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ADVERTISEMENT

डा. मिश्रले दुईतिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त सरकारले संसदको विश्वास लिनुको सट्टा अध्यादेशको शरण लिनु लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

“संसदमा हरेक कानुन विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ र पर्याप्त छलफलपछि मात्र कानुन बनाइनुपर्छ,” मिश्रले भने, “योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) बाट आएका पदाधिकारीहरूलाई अध्यादेशका नाममा रातारात पदमुक्त गरेर उपलब्धि मान्नु लोकतान्त्रिक पद्दतिविपरीत छ ।”

सुकुम्वासी समस्या र पछिल्लो समय चलाइएको डोजबारे मानवीय संवेदनशीलताको ख्याल नगरी मानिसहरूलाई विस्थापित गरिनु संविधानप्रदत्त आवासको हकविपरित भएको बताए ।

“तथ्य छानबिन नगरी, नक्सा पास र लालपुर्जाजस्ता कानुनी प्रमाणको समेत बेवास्ता गर्दै डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गर्नु भर्त्सनायोग्य छ,” उनले भने ।

उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन निष्पक्ष रूपमा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे ।