बजेटको आकार घटाउँदै मधेश सरकार, आगामी वर्ष ३२ अर्बको मात्रै बजेट ल्याउने तयारी

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ। यसपटक वास्तविक आयस्रोत र खर्च क्षमतालाई आधार बनाएर बजेटको आकार घटाउने तयारी गरिरहेको छ।

प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग आवश्यक योजना माग गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवका अनुसार मन्त्रालयहरूलाई बजेट निर्माणका लागि सिलिङ पठाउने तयारी भइरहेको छ।

ADVERTISEMENT

‘बजेट निर्माणका लागि मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाउन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘यसपटक खर्च हुनसक्ने र कार्यान्वयन योग्य योजनामात्र समेटेर यथार्थपरक बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौं।’

मधेस प्रदेशमा विगतका वर्षहरूमा आयस्रोतको यथार्थ मूल्यांकन नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याउने गरिएको थियो। तर खर्च क्षमता कमजोर हुँदा बजेट घाटा, रकम फ्रिज हुने तथा कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनाको समस्या दोहोरिँदै आएको छ।

अर्थमन्त्री यादवले हचुवाका भरमा बजेट बनाउने पुरानो अभ्यास अन्त्य गर्ने दाबी गरे।

‘हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याइयो, तर खर्च हुन सकेन। अनुपयुक्त योजना राखिँदा रकम फ्रिज हुने समस्या पनि भयो,’ उनले भने, ‘यस वर्ष वास्तविक रूपमा खर्च हुने खालको बजेट निर्माण गर्छौं।’

मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब ४७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाएर बढीमा ३२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित गर्ने तयारी गरिएको अर्थमन्त्री यादवले बताए।

सरकारले आगामी बजेटमा साना तथा टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै ठूला र मझौला योजनामा केन्द्रित हुने नीति लिएको छ।

‘खुद्रा योजनाले उपलब्धि देखिएन,’ यादवले भने, ‘पूरा गर्न सकिने ठूला र मझौला योजनालाई प्राथमिकतामा राख्छौं।’

यस वर्षको बजेटमा एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिका योजनामात्र समावेश गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ। मन्त्रालयहरूलाई सोहीअनुसार योजना प्रस्ताव गर्न सिलिङ पठाइने उनले जानकारी दिए।

प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोका अनुसार आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार प्रारम्भिक राजस्व प्रक्षेपण संघीय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पठाइसकिएको छ।

उनले बजेट मार्गदर्शन र सिलिङको मस्यौदा तयार भइसकेको तथा त्यसमा आवश्यक छलफल सुरु भएको बताए। छलफल टुंगिएपछि आगामी हप्ताभित्र मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ पठाइने तयारी छ।

सरकारले स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ।

अर्थमन्त्री यादवका अनुसार यसअघि स्थानीय तहलाई रकम छुट्याएर पठाइने अभ्यास थियो। तर त्यसमा खर्चको पारदर्शिता, योजना कार्यान्वयन र भुक्तानीमा समस्या देखिने गरेको थियो।

‘स्थानीय तहले आफ्नै हिसाबले रकम खर्च गर्दा विभिन्न आरोप-प्रत्यारोप लाग्ने र समयमा योजना सम्पन्न नहुँदा भुक्तानीमा समस्या हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब स्थानीय तहसँग प्रस्तावमै योजना माग गरेका छौं। ती योजनालाई बजेटमै समावेश गरिनेछ।’

उनका अनुसार योजना स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने भए पनि भुक्तानी प्रदेश सरकारले नै गर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ।