मधेशका निरक्षरलाई ६० घण्टा पढाएर साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने तयारी

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले निरक्षर नागरिकलाई ६० घण्टा पढाएर प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले २०८४ साल असार मसान्तभित्र मधेश प्रदेशलाई ‘साक्षर प्रदेश’ घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित ‘साक्षर मधेश प्रदेश घोषणा निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।

ADVERTISEMENT

भदौ १५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत निर्देशिकाअनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका निरक्षर नागरिकलाई साक्षर बनाउने योजना अघि सारिएको हो।

निर्देशिकाले लक्षित उमेर समूहको कम्तीमा ९५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएपछि वडा, स्थानीय तह, जिल्ला हुँदै प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

देशभरका ७७ जिल्लामध्ये नौ जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। तीमध्ये मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले साक्षरता अभियान सञ्चालनका लागि कक्षा १० देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक सहजकर्ताका रूपमा परिचालन गर्ने भएको छ।

योजना अनुसार एक जना विद्यार्थीले एक जना वा बढीमा पाँच जनासम्म निरक्षरलाई समूह बनाएर पढाउनेछन्। उनीहरूले दैनिक दुई घण्टाका दरले ३० कार्यदिन अर्थात् कुल ६० घण्टा कक्षा सञ्चालन गर्नेछन्।

साक्षरता कक्षा गैरसरकारी संघसंस्था वा साझेदार संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।

नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका १२ वटा साक्षरता सूचकमध्ये कम्तीमा ६ वटा पूरा गर्न सक्ने व्यक्तिलाई साक्षर मानिनेछ। मातृभाषामै साक्षरता सीप हासिल गरेका व्यक्तिलाई पनि साक्षरसरह गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, विद्यार्थी स्वयं पनि विद्यालयमा अध्ययनरत हुने र परीक्षा तथा अध्ययनको दबाबमा रहने अवस्थामा उनीहरूलाई सहजकर्ताका रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ। निर्देशिकाले विद्यार्थीलाई एकदिने अभिमुखीकरण दिएर साक्षरता कक्षामा सहजकर्ताका रूपमा खटाउने व्यवस्था गरेको छ।

स्थानीय तहमा ९५ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर भएको अवस्थामा कुनै वडा साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहे पनि स्थानीय तहलाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ।

मधेश प्रदेश सरकारले यही आधारमा स्थानीय तह हुँदै जिल्लाहरू र अन्ततः २०८४ साल असार मसान्तभित्र प्रदेशलाई नै साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।