ऊर्जा क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक

काठमाडौं : भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधिसभालाई बाढीपछिको अवस्था र मन्त्रालयले गरिरहेको कामबारे जानकारी दिँदै ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक मूल्यांकन गरिएको बताएका हुन्।

ADVERTISEMENT

गत भदौ १० गते आएको बाढीका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा रहेका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण तथा वितरण संरचना र नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन्। बाढीअघि सञ्चालनमा रहेका सात जलविद्युत् आयोजना र एउटा सोलार आयोजनामा क्षति हुँदा करिब २७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको छ।

त्यस्तै, १३५ मेगावाट क्षमताका तीन जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष क्षति नपुगे पनि प्रसारण लाइनमा क्षति भएका कारण उत्पादन बन्द छ। यससँगै विपद्का कारण कुल ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीबाट बाहिर रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

बाढीबाट ५०८ मेगावाट क्षमताका निर्माणाधीन ६ जलविद्युत् आयोजनामा समेत क्षति पुगेको छ।

प्रसारण संरचनामा ठूलो क्षति

बाढीका कारण त्रिशूलीस्थित २२० केभी त्रिशूली–थ्री बी हब सबस्टेसन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। मातातीर्थ–चिलिमे २२० केभी हब अवरुद्ध हुनुका साथै १३२ केभी त्रिशूली–थ्री बी हब–मातातीर्थ र ६६ केभी चिलिमे–मातातीर्थ प्रसारण लाइनमा पनि क्षति पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

चिलिमे स्विच यार्ड, माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ए स्विच यार्ड, देवीघाट स्विच यार्ड तथा विभिन्न वितरण लाइन र पोलमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ।

८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा संरचनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन छन्। तीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ जना कर्मचारी रहेका छन्।

माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा बाढी आउनुअघि १ हजार ४३३ जना कार्यरत थिए। त्यसमध्ये ९५५ जनाको उद्धार भएको वा उनीहरू आफैं सम्पर्कमा आएका छन् भने ४३९ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। उक्त आयोजनाबाट हालसम्म ३९ वटा शव फेला परेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ‘ए’बाट ३९ जना सम्पर्कविहीन छन् भने एक जनाको शव फेला परेको छ। माथिल्लो त्रिशूली–थ्री बीबाट १७८ जना, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३ जना, मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट सात जना र रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन जना सम्पर्कविहीन रहेको उनले बताए।

लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट ३९ जना सम्पर्कविहीन रहेकोमा १९ जनाको उद्धार भएको र दुईवटा शव फेला परेको छ। चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत्गृहमा खोज तथा उद्धारका क्रममा पाँच कर्मचारीको शव फेला परेको र एक जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

पीडित परिवारलाई ५ लाख राहत

राष्ट्रसेवाका क्रममा त्रिशूलीमा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

यस्तै, त्यस्ता परिवारलाई ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको उनले बताए।

यो रकम पीडाको क्षतिपूर्ति नभई दुःखको घडीमा राज्यको साथ र जिम्मेवारीको प्रयास भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।

बाढी प्रभावित ग्राहकलाई विद्युत् सेवासँग जोडिएको आर्थिक भारबाट राहत दिन भदौदेखि न्यूनतम बिलिङ नगर्ने निर्णय गरिएको छ। क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गर्ने र पुनः विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको उनले बताए।

प्रभावित १५ पालिकाका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत दिने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।

भविष्यका आयोजनामा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा जोड

मन्त्री श्रेष्ठले बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिले भविष्यका लागि गम्भीर पाठ सिकाएको बताए।

भविष्यमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य ऊर्जा संरचनालाई विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने गरी सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए।

यस्ता विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न विगतका घटनाबाट सिक्दै क्षतिको विस्तृत लेखाजोखा र जोखिम न्यूनीकरणका प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।