संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई दुई वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्ने प्रस्ताव

काठमाडौं : संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अवकाश वा पदमुक्त भएको दुई वर्षसम्म सम्बन्धित निकायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निजी, गैरसरकारी वा व्यावसायिक संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै नेकपा एमालेकी सांसद एशुदाकुमारी बरालले दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न प्रस्ताव गरेकी हुन्।

ADVERTISEMENT

बरालले विधेयकमा नयाँ उपदफा १(ख) थप्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी अवकाश भएको वा पदमुक्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म सोही निकायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुनै पनि निजी, गैरसरकारी वा व्यावसायिक संस्थामा कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेकी छन्।

कुलिङ अफ पिरियड भनेको कुनै सार्वजनिक वा संवैधानिक पदबाट अवकाश लिएपछि निश्चित समयसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा अर्को नियुक्ति वा जिम्मेवारी लिन नपाउने व्यवस्था हो।

यस विधेयकमा कुल नौ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन्। सांसदहरूले नौ समूहमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।

विधेयकले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पाउने निवृत्तिभरण तथा अन्य सुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले हालको व्यवस्थामा नयाँ उपदफा थप्दै संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुनुअघि सरकारी सेवामा गरेको सेवा अवधि जोडेर निवृत्तिभरण लिन चाहने पदाधिकारीले नियुक्तिपछि प्राप्त गरेको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सेवानिवृत्त संवैधानिक पदाधिकारीलाई राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्था गर्ने उद्देश्यसहित उक्त विधेयक ल्याएका हुन्। विधेयक गत १४ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो।

विधेयकको उद्देश्य तथा कारणमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने कतिपय सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकले पहिलेको सेवाबाट प्राप्त निवृत्तिभरणसँगै नयाँ नियुक्तिपछि कानुनअनुसारका सुविधा पनि लिँदा राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा पाउने अवस्था रहेको उल्लेख छ।

सरकारले यस्तो अभ्यासले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्न सक्ने भन्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सेवा, सुविधा र निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ।

हाल उक्त विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको छ।