धनुषाका सीडीओलाई प्रश्न: गृहमन्त्री गुरुङले हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने सहमति गरेका हुन्?

जनकपुरधाम : सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा अहिले एउटा विषय चर्चामा छ— धनुषामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र हिन्दुवादी सङ्गठनबीच १३ बुँदे सहमति भएको, जसमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने विषयमा सर्वदलीय बैठकमार्फत छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख रहेको दाबी गरिएको छ।

तर सार्वजनिक भएको दस्तावेज हेर्दा गृहमन्त्री गुरुङको हस्ताक्षर कतै पनि देखिँदैन। उक्त कागजातमा ‘संयुक्त हिन्दु मोर्चा’ नामक सङ्गठनले गृहमन्त्रीसमक्ष हिन्दु राष्ट्र घोषणासहित १३ बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेको मात्र उल्लेख छ। अर्थात्, त्यो सहमतिपत्र नभई मागपत्र भएको देखिन्छ।

ADVERTISEMENT

यस विषयको वास्तविकता बुझ्न हामीले सरकार र हिन्दुवादी सङ्गठनबीच करिब ६ घण्टा वार्ता भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) प्रेमप्रसाद लुइँटेलसँग आज (आइतबार) बिहान सम्पर्क गरी यसबारे स्पष्टिकरण मागेका छौँ।

उनको भनाइ जस्ताको तस्तै:

‘यसलाई कसरी लिनुपर्‍यो भने पक्ष-विपक्ष हुँदा सहमति हुन्छ। दुई पक्षबिच हस्ताक्षर हुन्छ। जस्तै: सुनसरीमा मान्छेको मृत्यु भयो। मृतकको परिवारसँग गृहमन्त्रीज्यूले सहमति गर्नुभयो राज्यको पक्षबाट। त्यसैगरी सिरहाको लहानमा पनि मृतकको परिवारसँग सहमति गर्नुभयो। यहाँ धनुषाको चाहिँ ती दुई घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। हिन्दु धर्ममाथि आक्रमण बन्द गरिनुपर्छ। अब हिन्दु राज्य घोषणा गर्नुपर्छ। पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ। तिनलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भने यताको चाहिँ माग हो। अनि त्योचाहिँ छलफल, वार्तापछि गृहमन्त्रीज्यू, यता प्रदेशको मुख्यमन्त्री, स्थानीय पालिकाको प्रमुख, मधेसको गृहमन्त्रीसहित यहाँ उठाएका जायज मागहरू नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्रीज्यूले ग्रहण गर्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै जाने, दीर्घकालीन संविधान संशोधनका विषय छन् भने तीचाहिँ पछि दीर्घकालमा प्रकियागत रूपमा हुन्छन्। उहाँहरूले राखेका ती मागहरूलाई पनि राज्यले ग्रहण गर्छ क्रमशः। ती मागहरूचाहिँ कार्यान्वयन गर्दै जाने भन्ने हो नि त। यहाँ कोही मरेको छैन। पक्ष-विपक्ष छैन। पीडित परिवारसँग सहमति गर्ने भन्ने छैन। उहाँहरूले उठाएका जायज मागहरू जो छलफलमा यी यी मागहरू राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनियो। ६ घण्टाको छलफलपछि ल राज्यले ग्रहण गर्छ तपाईंहरूका मागलाई म ग्रहण गर्छु भनेर यसो गृहमन्त्रीज्यूले लिनुभएको हो। यसलाई यसरी नै बुझ्नुपर्छ। हिन्दु राज्यको कुरा सहमति गर्दा सहमति हुन्छ? हस्ताक्षर भएपछि पक्ष-विपक्षबिच सम्झौता हुने भो। मागपत्रमा हिन्दु राज्य कायम गर्नुपर्ने तीन महिनाभित्र प्रक्रिया गर्नुपर्ने भन्ने उहाँहरूको मागमा ल हुन्छ म हिन्दु राज्य कायम गर्छु भनेर गृहमन्त्रीले सही गर्ने अवस्था हुन्छ त? कसैले पनि राज्यका मान्छेले? त्यही भएर छलफलपछि राज्यले मागहरूलाई ग्रहण गर्‍यो गृहमन्त्रीले लिनुभो। अब त्यसलाई क्रमश: अघि मैले भनेजस्तै हुन्छ भन्ने हो। भएको कुरा यही नै हो।’ 

-नेपालखबर