मधेसको बढ्दो गर्मी, चुरेको विनाश र जनप्रतिनिधिहरुको गैरजिम्मेवारी

आज मधेसमा अत्यधिक गर्मी बढ्दै गएको छ। घरभित्र पस्नेबित्तिकै मानिसलाई निस्सासिएको, सास फेर्नै गाह्रो भएको जस्तो महसुस हुन्छ। यसको प्रमुख कारण वनजंगलको विनाश, रुख–बिरुवाको अन्धाधुन्ध कटानी, नदी–नालाको दोहन तथा चुरे क्षेत्रको अनियन्त्रित उत्खनन हो। यही वातावरणीय विनाशका कारण मधेसमा हरेक वर्ष सुख्खा बढ्दै गएको छ र यहाँका नागरिक असह्य गर्मी सहन बाध्य भएका छन्।

यस अवस्थाको जिम्मेवार आम नागरिक पनि केही हदसम्म छन्। तर यसको मुख्य जिम्मेवारी मधेस प्रदेश सरकार र सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरुमाथि जान्छ। किनकि तराई–मधेसको प्राकृतिक सुरक्षा कवच मानिने चुरे पर्वतमालाको संरक्षण गर्न उनीहरू असफल भएका छन्। बरु दिनप्रतिदिन चुरेको दोहन र उत्खनन बढ्दै गएको छ। चुरे क्षेत्र केही जनप्रतिनिधि र तिनका निकटवर्तीहरूको आर्थिक स्वार्थको केन्द्र बन्दै गएको आरोप जनतामाझ व्याप्त छ। यसको प्रत्यक्ष असर नदी–नालाहरू सुक्नु, भूमिगत जलस्रोत घट्नु र खडेरी बढ्नुका रूपमा देखिएको छ।

ADVERTISEMENT

खेती गर्ने समयमा वर्षा नहुँदा किसानहरू गम्भीर समस्यामा परेका छन्। सिंचाइका लागि डिजेल पम्प वा जेनेरेटर प्रयोग गर्दा लागत अत्यधिक बढेको छ। उर्वराशक्ति घट्दै गएका खेतमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले खेतीलाई अझ महँगो बनाएको छ। समयमै मल नपाउने समस्या त झन् थपिएको छ। परिणामस्वरूप खेती किसानका लागि आर्थिक रूपमा बोझिलो बन्दै गएको छ र धेरै खेत बाँझै छोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

हजारौं मधेसी युवाको बलिदानपछि मुलुकमा संघीय व्यवस्था आयो। तर आज त्यही संघीयतालाई ढाल बनाएर केही जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै सुविधा र स्वार्थमा केन्द्रित भएका छन्। मन्त्रालयका वातानुकूलित (ए.सि.) कोठामा बसेर समृद्धिको नारा लगाइन्छ, तर गाउँका नागरिक भने खानेपानीको अभाव, खडेरी, बेरोजगारी र असह्य गर्मीसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। हजारौं युवा रोजगारीको अभावमा आफ्ना परिवार छोडेर विदेशिन बाध्य छन्।

प्रदेश सरकार जनताको जीवनस्तर सुधारभन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेलाई संरक्षण गर्ने तथा राज्यको स्रोत–साधन सीमित समूहको हितमा प्रयोग गर्ने काममा बढी केन्द्रित भएको भन्ने व्यापक जनगुनासो छ। यदि सरकार साँच्चै जनताको हो भने उसले किसान, श्रमिक, विद्यार्थी र बेरोजगार युवाको पीडा बुझ्नुपर्छ।

चुरे संरक्षण, जलस्रोतको रक्षा, वन विस्तार र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो। त्यसैगरी किसानले समयमै मल, बीउ, सिंचाइ र कृषि उपकरण सहज रूपमा पाउनु उनीहरूको अधिकार हो, कुनै उपकार होइन। यदि राज्यको लापरबाहीका कारण किसानको बाली नष्ट हुन्छ भने सम्बन्धित निकायले त्यसको नैतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ।

देशमा विकास भनेको केवल सडक, भवन, पुल वा स्ट्रीट लाइट निर्माण मात्र होइन। वास्तविक विकास त्यो हो, जब युवाले आफ्नै देशमा सम्मानजनक रोजगारी पाउँछन्; जब प्रत्येक बालबालिकाले गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्छन्; जब किसानले समयमै कृषि सामग्री पाउँछन्; जब प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध हुन्छ; र जब चुरे संरक्षण भएर मधेसको जलस्रोत, वातावरण र कृषि प्रणाली सुरक्षित हुन्छ।

मधेस प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको वास्तविक समस्या बुझ्न, वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन र सुशासन कायम गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यदि जनताको आवाज निरन्तर बेवास्ता गरिन्छ भने लोकतान्त्रिक रूपमा जनदबाब, शान्तिपूर्ण आन्दोलन र नागरिक खबरदारी स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ। जनताको विश्वास गुमाउने कुनै पनि सरकार वा जनप्रतिनिधि अन्ततः जनताप्रति नै जवाफदेही हुनुपर्छ।

अब मधेसका नागरिक सचेत भइसकेका छन्। जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जनताको हितलाई पहिलो प्राथमिकता नदिए इतिहासले उनीहरूलाई कठोर रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ।

– लेखक: सशिकान्त मण्डल विद्यार्थी नेता हुन् ।