वाचा बिर्सिँदै प्रधानन्यायाधीश: सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति अझै अनिश्चित

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको पद रिक्त भई न्याय सम्पादन गम्भीर रूपमा प्रभावित हुँदा समेत नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको पहलकदमी शून्य देखिएको छ।

२१ जनाको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा हाल १८ जना मात्रै न्यायाधीश बहाल छन्। रिक्त पदहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने मुख्य निकाय न्याय परिषद्को अध्यक्ष स्वयं प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि उनले यस विषयमा कुनै चासो देखाएका छैनन्।

ADVERTISEMENT

न्यायाधीश अभावका कारण सर्वोच्चमा मुद्दा सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाइ र नागरिकले भोग्नुपरेको सास्तीबारे प्रधानन्यायाधीश शर्मा जानकार छन्।

प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भएपछि गत ५ जेठमा भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले अदालतमा पद रिक्त हुनुअगावै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने थिति र पद्धति बसाल्ने वाचा गरेका थिए।

त्यही दिन संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भई उनले कार्यभार सम्हालेको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम उमेर हदका कारण अवकाश हुने सर्वोच्चका न्यायाधीशको पद यकिन गरी पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ।

त्यस्तै, अन्य कारणले पद रिक्त भएमा एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने नियम छ। तर, हाल सर्वोच्चमा कार्यरत १८ न्यायाधीशमध्ये पनि वरिष्ठ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ अस्वस्थताका कारण विगत तीन महिनादेखि बिदामा रहेको अवस्थामा समेत नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कुनै सुरसार गरिएको छैन।

न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को नेतृत्व संविधानतः प्रधानन्यायाधीशले गर्छन्, जसमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कानुनमन्त्री सोविता गौतमका साथै सदस्यहरू महेशकुमार नेपाल र दामोदर खड्का रहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश शर्माले पदभार ग्रहण गरेयता परिषद्को एउटै बैठक पनि बस्न सकेको छैन।

यस गतिरोधको मुख्य कारण न्यायालयभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि र असमझदारी रहेको बताइएकाे छ। संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई परम्परा मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेलगत्तै सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) मै तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए।

कार्यपालिकाको हस्तक्षेप र न्यायालयको स्थापित मर्यादा मिचिएको भन्दै सुरु भएको यो तिक्तताका कारण न्याय परिषद्की सदस्य समेत रहेकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसँग प्रधानन्यायाधीशको उचित संवाद हुन सकेको छैन। वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल सुरुका केही समय बिदामा रहनु र उनीहरूबीच व्यावसायिक असमझदारी कायम रहनुले नै परिषद्को बैठक लम्बिन पुगेको स्राेतले जनाएकाे छ।

न्यायाधीश नियुक्तिको ढिलाइले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेको छ। जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार सर्वोच्चमा २७ हजार ७३९ थान मुद्दा विचाराधीन छन्, जसमा दुई वर्ष नाघेका १० हजार २ सय ३४ र पाँच वर्ष सडेका १ हजार ४ सय ४२ थान मुद्दा रहेका छन्।

नागरिकको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भइरहँदा पनि समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने पुरानै रोगले न्यायालयमा निरन्तरता पाइरहेको छ, जसका कारण विगत साढे तीन वर्षदेखि सर्वोच्चले दरबन्दी अनुसारको पूर्ण न्यायाधीश पाउन सकेको छैन।