बजेटको आकार घटाउँदै मधेश सरकार, आज करिब ४२ अर्बको बजेट ल्याइँदै

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याउने बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटाउने भएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कटौती, अपेक्षाअनुसार आन्तरिक राजस्व संकलन हुन नसक्नु तथा प्रदेशको आफ्नै आयस्रोत कमजोर रहेकाले बजेटको आकार खुम्चिएको हो।

प्रदेश सरकारले सोमबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार बजेट निर्माणसम्बन्धी सबै प्राविधिक तथा नीतिगत तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ र सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पेश गरिनेछ।

ADVERTISEMENT

अर्थमन्त्री भट्टराईले यसपटकको बजेट अनुमानित स्रोतका आधारमा नभई सुनिश्चित भएका आयस्रोतलाई आधार मानेर तयार गरिएको बताए। विगतमा अनुमानको भरमा बजेट निर्माण गर्दा हरेक वर्ष ठूलो बजेट घाटा व्यहोर्नुपरेको भन्दै उनले उपलब्ध स्रोतसाधनअनुसार मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने नीति अपनाइएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार आगामी बजेटमा कृषि, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। बजेटको आकार केही घटे पनि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने तथा आधारभूत सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखिएको उनले बताए।

स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेश प्रदेश सरकारले ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। तर राजस्व र अनुदान लक्ष्यअनुसार प्राप्त नभएपछि चालु वर्षमा १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट घाटा देखिएको छ। यही कारण आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ४२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ।

सबै घरधुरीमा विद्युत पुगेको सरकारको दाबी

यसैबीच, मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत सेवा पुगेको दाबी गरेको छ।

आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका १ हजार २ सय ७१ वडाका सम्पूर्ण घरधुरीमा विद्युत पहुँच सुनिश्चित भएको उल्लेख गरिएको छ।

सर्वेक्षणमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार भएको पनि जनाइएको छ। प्रदेशभर रहेका १ हजार ७ सय ५४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ।

आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण

यद्यपि आर्थिक सर्वेक्षणले प्रदेशको समग्र आर्थिक अवस्था अपेक्षाकृत कमजोर रहेको संकेत गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा आएको गिरावटका कारण चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर केवल १.३१ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

सर्वेक्षणअनुसार कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान प्रदेशको कुल अर्थतन्त्रमा ३४.९७ प्रतिशत रहेको छ। कृषि प्रदेशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भए पनि अन्नबाली उत्पादनमा कमी आएको उल्लेख गरिएको छ। तरकारी, फलफूल तथा माछा–मासु उत्पादनमा भने वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ।

अर्थमन्त्री भट्टराईले आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको यथार्थ अवस्थालाई आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरिएको बताए। उत्पादनमुखी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारी वृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइने उनको भनाइ छ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक सोमबार बस्ने तय भएको छ। सोही बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरिनेछ। घट्दो स्रोतसाधनका बीच आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै विकास र सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।