सुकुम्बासी बस्ती हटाउनेबारे पार्टीमा औपचारिक छलफल भएको छैन : मनिष झा

काठमाडौं : सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सरकारको तयारीबारे सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अनभिज्ञ रहेको पाइएको छ।

सरकारले गरिरहेका निर्णयका बारेमा पार्टीमा कुनै छलफल नभएको भन्दै रास्वपा प्रवक्ता एवं सांसद मनिष झाले यसबारे सरकारकै प्रवक्तालाई सोध्न भनेका छन्।

ADVERTISEMENT

‘सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन लिएको निर्णयका विषयमा पार्टीभित्र औपचारिक छलफल भएको छैन, यसबारे सरकारकै प्रवक्तालाई सोध्नु,’ झाले भने।

सरकारले लिएको निर्णयबारे सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि जबाफदेही हुनुपर्ला नि भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता झाले यसबारे पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफल भएको बताए।

‘सरकारका निर्णयबारे प्रश्न उठेपछि छलफल हुनु स्वभाविक भयो,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक छलफल भएको छ, औपचारिक रुपमा सरकारले कुनै जानकारी गराएको छैन, पार्टीभित्र पनि कुनै छलफल र निर्णय भएको छैन।’

सरकारले लिएका निर्णयबारे सरकारकै प्रवक्तालाई सोध्न आग्रह गरेका उनले पार्टीको औपचारिक निर्णय आएपछि मात्र आफूले बोल्न सक्ने बताए।

सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न जारी गरेको उर्दीबारे मन्त्रिपरिषदमा पनि कुनै छलफल नभएको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए। बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने तयारीबारे पत्रकारहरुले सोधेको प्रश्नको जबाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले भनेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषदबाट त्यस्तो निर्णय भएको छैन।’

सरकारले शुक्रबार ६ बुँदे उर्दी जारी गर्दै बागमती नदी किनारका घर टहरा खाली गर्न भनेको थियो। वैशाख १२ गते शनिबार बिहान ६ बजेदेखि घर टहरा भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गर्ने भनिएको छ।

यस काममा बाधा पुर्‍याउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने पनि चेतावनी दिइएको छ। जबकी, रास्वपाले चुनावमा जारी गरेको वाचापत्र र प्रधानमन्त्री स्वयं बालेन शाहले झापा– ५ मा जारी गरेको वाचा पत्रमा अधिकार सम्पन्न अयोग बनाएर वास्तविक सुकुम्बासी र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउने उल्लेख छ।

बालेन शाहले जारी गरेको वाचा पत्रमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १०० दिनमा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउने र १००० दिनमा सुकुम्बासी समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्ने उल्लेख छ।

यस्तै, रास्वपाले चुनावमा जारी गरेको वाचा पत्रको बुँदा नम्बर ८३ मा पनि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्राधिकरण गठन गरेर वास्तविक सुकुम्बासीलाई नमुना बस्ती विकास गरेर स्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउने भनेको छ।

पार्टीले जारी गरेको वाचा पत्रमा भनिएको छ, ‘विगतका असफलताहरुबाट सिक्दै भू-उपग्रह नक्साङ्कन र डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणिकरण मार्फत वास्तविक भूमिहिन र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने नक्कली सुकुम्बासीहरूलाई वैज्ञानिक रुपमा छुट्याउन एक अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गरिनेछ। वास्तविक भूमिहिनहरूका लागि सुरक्षित, सुविधायुक्त र उत्पादनसाग जोडिएको एकिकृत नमुना बस्ती विकास गरी स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व लालपूर्जा प्रत्याभूत गर्नेछौं।’

प्रधानमन्त्री बालेन र पार्टीको वाचा पत्र विपरित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारले हठात अग्रसरता लिएको भन्दै देशभरका सुकुम्बासी बस्ती तरङ्गित बन्न पुगेको छ। सुकुम्बासी बस्तीमा यसरी हठात डोजर चलाउँदा उनीहरुको विचल्ली हुने भन्दै कानुन र पार्टीको वाचापत्र अनुसार काम गर्नुपर्ने कतिपय रास्वपाकै सांसदहरूले बताउन थालेका छन्।

बालेन शाह काठमाडौं महानगरका मेयर रहेका बेला पनि बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन खोजेका थिए। त्यतिबेला गृहमन्त्री रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उक्त कार्य रोकेका थिए।

लामिछानेले चुनावका दौरान सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाए आफु छाती थाप्न आउने भन्दै सुकुम्बासीलाई ढाडस दिएका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद उत्तम पौडेलले सुकुम्बासी समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको भन्दै अहिले तत्काल डोजर चलाएर फालिहाल्न नहुने बताए।

पार्टीको वाचापत्र अनुसार शक्तिशाली आयोग गठन गरेर वास्तविक सुकुम्बासी र नक्कली सुकुम्बासी छुट्याउने र सक्कली सुकुम्बासीलाई आवास उपलब्ध गराउने सरकारको दायित्व रहेको उनले बताए।

‘सरकारले अहिले जसरी आजै सुकुम्बासी बस्ती फालिहाल्नुपर्ने गरी हठात निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छैन। पार्टीको वाचापत्र अनुसार आयोग बनाएर सक्कली र नक्कली सुकुम्बासी पत्ता लगाउने, सक्कलीलाई आवास उपलब्ध गराउने सरकारको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘वास्तविकता पत्ता लगाएपछि मात्र नक्कली सुकुम्बासीलाई हटाउनुपर्छ।’

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने भन्दै विभिन्न दलका कार्यकर्ता र स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत बस्ती बस्ती पुगेर आतंक फैलाएको पनि उनले बताए। यसरी आतंकित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले सरकार र पार्टी जबाफदेही हुने गरी सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताए।