आम्दानीको अवस्था कमजोर भएकाले सबै योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन : अर्थमन्त्री यादव

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षाभन्दा निकै कम आम्दानी भएपछि विकास योजना कार्यान्वयनमै समस्या पर्ने अवस्था देखिएको छ। प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा दबाब बढ्दै गएको छ।

सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म करिब रु १० अर्ब ३८ करोड आम्दानी हुने लक्ष्य राखिएको भए पनि रु ४ अर्ब २५ करोड मात्र संकलन भएको जानकारी दिए। अन्य शीर्षकअन्तर्गतको आम्दानी पनि अपेक्षाभन्दा न्यून रहेको उनले बताए।

ADVERTISEMENT

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट आकार अहिलेसम्मकै ठूलो—रु ४६ अर्ब ९८ करोड—रहेको छ। तर राजस्व र अनुदानसमेत जोड्दा करिब रु ३० अर्बभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चित हुने अवस्था नरहेको उनले स्पष्ट पारे। यसले गर्दा करिब रु १७ अर्ब बराबरको बजेट घाटा हुने देखिएको छ।

“आम्दानीको अवस्था कमजोर भएकाले स्वीकृत सबै योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन,” मन्त्री यादवले भने, “यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार वित्तीय सङ्कटतर्फ जान सक्छ।”

राजस्व संकलन कमजोर भएपछि प्रदेश सरकारले खर्च नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरेको छ। प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, अनावश्यक विलासिताका सामग्री खरिद रोक्ने तथा साना र टुक्रे योजनाहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, विगतमा सम्पन्न भई भुक्तानी बाँकी रहेका आयोजना, अधुरा तथा क्रमागत आयोजना, मर्मतसम्भार र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी योजनाबाहेक रु १० लाखभन्दा कम लागतका नयाँ योजना रोक्का राखिएको छ।

हालसम्म प्रदेशको पूँजीगत खर्च करिब ८ प्रतिशत र चालु खर्च करिब २४ प्रतिशत मात्रै भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसले विकास निर्माणको गति पनि सुस्त रहेको संकेत गर्छ।

मन्त्री यादवले चालु आवमा स्वीकृत सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएमा दायित्व भुक्तानी गर्न कठिन हुने अवस्था आउने चेतावनी दिए। “राजस्वको यथार्थ अवस्थालाई हेरेर प्राथमिकताका आधारमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ,” उनले भने।

त्यसैगरी, संघीय सरकारबाट हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणमा मधेस प्रदेशप्रति विभेद भएको गुनासो पनि उनले गरे। अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेसलाई कम वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराइएको भन्दै उक्त नीति पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ।

पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री यादवले रु २५ लाखभन्दा माथिका विकास योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियामार्फत मात्रै कार्यान्वयन गर्ने प्रावधान रहेको स्पष्ट पारे।

सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले मन्त्रालयबाट कुनै पनि प्रकारको बजेट दुरुपयोग नभएको दाबी गरे।