शिक्षा सम्मेलन खर्चमा विवाद : ५० लाख सकियो, घोषणापत्र पुरानै

काठमाडौं : मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा असार १० र ११ गते आयोजना गरिएको प्रथम राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन–२०८२ बजेट सक्ने माध्यम मात्रै भएको भन्दै तीव्र आलोचना सुरु भएको छ। शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर आयोजना गरेको सम्मेलनले सार्थक उपलब्धि दिन नसकेको भन्दै विवाद चुलिएको हो।

शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न दुईदिने सम्मेलनले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरे पनि त्यसको विषयवस्तु नयाँ नभई वर्षौंदेखि दोहोरिइरहेका सामान्य नारा मात्रै दोहोरिएको आरोप लागेका छन्। घोषणापत्रमा ‘सीपयुक्त शिक्षा’, ‘पुनः भर्ना कार्यक्रम’, ‘उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन’, ‘समन्वय’जस्ता सामान्य शब्द समावेश गरिएको छ। घोषणामा ठोस नीति र दीर्घकालीन योजना भने प्रस्तुत गरिएन।

ADVERTISEMENT

विशेषज्ञहरू र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले सम्मेलनलाई “घोषणाको नौटंकी” भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको भए प्रभावकारी हुने बताउँदै सम्मेलनलाई केवल बजेट सक्ने औपचारिकता मात्र भएको बताएका छन्।

संघीय प्रतिनिधित्व र विज्ञको अनुपस्थिति

सम्मेलनलाई प्रथम राष्ट्रिय भनिए पनि संघीय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तको उपस्थिति थिएन। अन्य प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, सचिव तथा शिक्षा क्षेत्रका विशिष्ट विज्ञहरूलाई समेत आमन्त्रण गरिएको देखिएन। जनकपुरका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसका प्राध्यापकहरूलाई समेत जानकारी नदिइएको आरोप लागेको छ।

वरिष्ठ पत्रकार तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक श्यामसुन्दर शशिले सम्मेलनमा मन्त्रीका नजिकका कार्यकर्ता र आसेपासेलाई भेला पारेर लाखौँ बजेट दुरुपयोग भएको आरोप लगाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘मधेश प्रदेशका एउटै जिल्ला पूर्ण साक्षर छैन, तर राष्ट्रिय सम्मेलन भनिएको छ – हैट बजेटको बन्दरबाट।’

खर्च सार्वजनिक छैन

५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि खर्च विवरण मन्त्रालयले अझै सार्वजनिक गरेको छैन। निमित्त सचिव दिलिप ठाकुरले खर्च त्यति नभएको दाबी गरे पनि स्पष्ट आँकडा भने दिन मानेनन्। उनले सम्मेलनमा ४ सयभन्दा बढी सहभागी भएको दाबी गरे।

उनका अनुसार, ‘हामीले संघीय सरकारका साथै सातै प्रदेशका मन्त्री, सचिवहरूलाई आमन्त्रण गरेका थियौँ। तर, असार मसान्त भएकाले कोही आउन सक्नुभएन।’ शिक्षाविद्हरूको प्रस्तुतीकरण पनि सम्मेलनमा समावेश गर्न नपाइएको उनको भनाइ छ।

पुरानो योजना, नयाँ आलोचना

शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले भने आफूले सम्मेलन आयोजना नगरेको स्पष्ट पार्दै भनिन्, ‘यो अघिल्लो मन्त्रीको पालाको कार्यक्रम हो। रेडबुकमा ५० लाखको बजेट छ भने सबै खर्च गर्नैपर्छ भन्ने होइन।’ खर्च कति भयो भन्ने विषयमा मन्त्रालयले अहिलेसम्म लेखा सार्वजनिक गरेको छैन।

उनले सम्मेलन सफल भएको दाबी गर्दै भनिन्, ‘पुराना विषयहरू भए पनि कार्यान्वयन किन भएनन् भनेर सोच्नु आवश्यक छ। मानसिकता परिवर्तन आवश्यक छ।’

तर मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू भने मन्त्री तिवारी र निमित्त सचिव ठाकुरले आन्तरिक ‘सेटिङ’मै ध्यान केन्द्रित गर्दै विकास निर्माण र तालिम गोष्ठीका कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकता दिएको आरोप लगाइरहेका छन्।