जनमत सचिवको आरोप : “वन मन्त्रालयको बजेटमा कमिसनको खेल”

जनकपुरधाम : जनमत पार्टीका सचिव बीपी साहले मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गतको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ठेकेदार पोस्ने, कमिसन खाने र बिचौलियाहरू हावी हुने प्रकृतिका योजना प्राथमिकतामा परेको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सचिव साहले वन मन्त्रालयको बजेट जनचाहना र पार्टीको भिजनअनुसार नबनाइएको बताएका हुन्। प्रदेशमा सो मन्त्रालयको नेतृत्व जनमत पार्टीकै सांसद सञ्जयकुमार यादवले गरिरहेका छन्। उनले त्रिभुवन साहलाई विस्थापित गर्दै केही महिना अघि मात्रै मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।

ADVERTISEMENT

सचिव साहका अनुसार वन मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा २३ करोड ४२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जिल्ला वन कार्यालय (डिएफओ) मार्फत अनुदान वितरण गर्ने योजना राखिएको छ। उनले अनुदान योजनामार्फत ‘कति प्रतिशत लेनदेन हुन्छ भन्ने मधेशका बच्चाबच्चालाई थाहा छ’ भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाए।

त्यस्तै, ‘हरित पार्क’ नाममा ५३ वटा योजना कोटेशन प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाइएको भन्दै उनले त्यसमा व्यापारीहरूको गिरोह हावी भएको आरोप लगाए। “ती गिरोहले तीन–चार लाखमै १० लाखको योजना सम्पन्न गरेर बाँकी रकम कमिसन र घुसमा बाँड्छन्,” फेसबुकमा लेख्दै उनले भने, “हरित पार्क निर्माण गर्ने नाममा मधेश प्रदेशमा व्यापारीहरूको एउटा सञ्जाल घुम्दैछ।”

उनले वन मन्त्रालयमा अनावश्यक सामान खरिददेखि भौतिक संरचना निर्माणसम्मका बजेट कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदारको स्वार्थ पूर्तिमा खर्चिनेसमेत आरोप लगाए।

सचिव साहले मन्त्रीसहितको संलग्नताबारे प्रश्न उठाउँदै पार्टीभित्रैबाट छानबिनको माग गरेका छन्। “भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने, जनचाहनाअनुसारको शासन दिने भनेर स्थापित भएको जनमत पार्टीलाई बदनाम गराउने खेल सुरु भएको छ,” उनले लेखेका छन्, “पार्टीले यसमा छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउनेछ।”

उनले आइतबार बस्ने भनिएको पार्टी सचिवालय बैठकले मन्त्रीसमेत छानबिनको दायरामा ल्याउने निर्णय लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष डा. सीके राउतको निर्देशनको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टी प्रदेश संसदीय दललाई औपचारिक निर्देशन दिने तयारी भएको जानकारीसमेत दिएका छन्।