मधेश प्रदेशको कर्मचारीका लागि तलब, भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा नयाँ व्यवस्था

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि निजामती कर्मचारी लक्षित विभिन्न सुविधा र व्यवस्थाहरू सार्वजनिक गरेको छ।

आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले संघीय सरकारको कर्मचारी तलब संरचना अनुसार प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सबै निजामती कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

ADVERTISEMENT

उनले भने, “संघीय सरकारले निर्धारण गरेको तलब अब प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कर्मचारीमा पनि लागू हुनेछ। साथै, वर्तमान महँगीलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको महंगी भत्ता वृद्धि गरी मासिक रु. ५ हजार पु¥याइएको छ।”

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारी लक्षित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। “गत वर्ष सञ्चालन गरिएका पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू यस वर्ष पनि कायम रहनेछन्,” मन्त्री यादवले बताए।

प्रदेशस्तरीय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधारका लागि पनि महत्वपूर्ण कदम चालिने उनले उल्लेख गरे। उनका अनुसार अब आर्थिक प्रशासन तथा सञ्चित कोषको प्रबन्ध संघीय निकायमाथिको निर्भरता अन्त्य गर्दै प्रदेश सरकार मातहतकै संयन्त्रबाट सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि महोत्तरी जिल्लामा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत सबै कर्मचारीलाई (कानुनअनुसार निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीबाहेक) संघीय सरकारजस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने व्यवस्था पनि आगामी वर्षदेखि लागू गरिने मन्त्री यादवले घोषणा गरे।

प्रदेश सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थालाई कर्मचारी हितमा उठाइएको सकारात्मक कदमको रूपमा लिइएको छ।