पूर्व एसपी रमेश्वर यादवको मुद्दा: कानुनी विशेषज्ञहरूद्वारा विभेद र अन्यायको आरोप

काठमाडौं : पूर्व प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रमेश्वर प्रसाद यादवको मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका यादवलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको निर्णयप्रति कानुनी विशेषज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै विभेद र अन्याय भएको आरोप लगाएका छन्।

शनिबार मधेशी पत्रकार समाजद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कानुन विज्ञहरू, मानवअधिकारकर्मी तथा पूर्व न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा गम्भीर त्रुटि रहेको बताएका हुन्।

ADVERTISEMENT

सफाइपछि उल्टिएको फैसला, पुनरावलोकनसमेत खारेज

२०७१ चैत २८ गते विशेष अदालतको तीन न्यायाधीशको इजलासले यादवलाई सफाइ दिएको थियो। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अपिलपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तीलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले २०७९ मंसिर ४ गते फैसला उल्ट्याउँदै यादवलाई दोषी ठहर गर्दै चार महिनाको जेल सजाय र ९७,५०० रुपैयाँ जरिवाना तोकेको हो। सर्वोच्चमा दिइएको पुनरावलोकन निवेदनसमेत खारेज भइसकेको छ।

“षड्यन्त्र गरेर मुद्दा लगाइयो” – यादवको आरोप

एसपी यादवले आफू रूपन्देहीमा कार्यरत रहँदा एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको अनियमितता उजागर गरेपछि प्रतिशोध स्वरूप आफूलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएको दाबी गरे।

“जसले घूस दिएको भनिएको थियो, उसैले अदालतमा मलाई निर्दोष भनेका थिए,” यादवले गुनासो गरे, “तर पनि मलाई दोषी बनाइयो।”

योग्य मधेसी प्रहरी अधिकृतको पदोन्नति रोकियो – अधिवक्ता ज्ञवाली

अधिवक्ता अरुण ज्ञवालीले यादवलाई नेपाल प्रहरीमा आईजिपीसम्म पुग्ने सम्भावना भएको एक सक्षम मधेसी अधिकृतको रूपमा प्रस्तुत गरे।

“तर उनलाई षड्यन्त्रपूर्वक मुद्दा लगाइयो,” उनले आरोप लगाए, “यस्तो प्रकृतिका अन्य मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फरक फैसला गरेको छ, तर यहाँ विभेदी दृष्टिकोण देखियो।”

ज्ञवालीले डीआईजी पदमा पदोन्नति नपाई आत्महत्या गरेका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत सुशील यादवको घटनालाई स्मरण गर्दै मधेसका योग्य प्रहरी अधिकारीहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा रोकिएको बताए।

मानवअधिकार आयोगको असहायता र कानुनी प्रक्रिया प्रतिको प्रश्न

मानवअधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरका अनुसार यादवले आफ्नो मुद्दा आयोगमा दर्ता गरे पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला भएकाले आयोगले केही गर्न नसक्ने भनिएको छ।

“सर्वोच्च अदालत पनि गल्ती गर्न सक्छ,” ठाकुरले टिप्पणी गर्दै भने, “तीन न्यायाधीशले सफाइ दिएको मुद्दामा दुई न्यायाधीशले सजाय दिनु अस्वाभाविक हो।”

उनले न्यूनतम पाँच न्यायाधीशको इजलासबाट मात्र यस्तो मुद्दामा फैसला हुनु उचित हुने बताए। साथसाथै विशेष अदालतको सफाइपछि अपिल गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अभ्यासविपरीत भएको टिप्पणी गरे।

अन्यायको पीडित र आत्महत्याको चेतावनी

पूर्व पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशसमेत रहेका ठाकुरले अर्को उदाहरण दिँदै भने, “रामकुमार कार्कीले सात वर्ष जेल जीवन बिताएपछि सफाइ पाए। अहिले उनी आयोगमा क्षतिपूर्ति माग्दै आत्महत्याको चेतावनी दिइरहेका छन्।”

“सर्वोच्च पनि त्रुटिबाट मुक्त छैन” – अधिवक्ता त्रिपाठी

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालत सर्वोच्च भए पनि पूर्वाग्रह, पक्षपात र विशेषाधिकारबाट मुक्त नभएको बताए।

“नेपालमा फैसला परीक्षणको परिपाटी छैन,” उनले आलोचना गर्दै भने, “आज धेरै संस्था झोले बनेका छन्।”

पूर्व न्यायाधीश लोकेन्द्र मालिकले राजनीतिक नियुक्ति पाएका न्यायाधीशहरू न्यायमा त्रुटि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए।

रिट पुनः दायर गर्न सकिने सम्भावना

पूर्व सर्वोच्च न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले मुद्दा गम्भीर भएकाले बलियो प्रमाणका आधारमा पुनः रिट दायर गर्न सकिने बताए।

“सह–आरोपीको भनाइका आधारमा सजाय तोक्नु नै त्रुटिपूर्ण हो,” उनले भने, “न्यायपालिकाको नैतिकता, विश्वसनीयता र जनविश्वास जोगाउन फेरि विचार हुनु जरुरी छ।”